चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा मधेश प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको २१.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मधेश प्रदेशका अनुसार चालुतर्फ ३६.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च १३.७६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ छुट्याइएको ३१ अर्ब ३३ करोड ९६ लाख रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्म चार अर्ब ३१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, चालुतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख रुपैयाँमध्ये पाँच अर्ब ६६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ४७.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको खर्च प्रगति सबैभन्दा कम ५.५७ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १९.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ९.१५ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले २.४२ प्रतिशत तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ४.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ५.४२ प्रतिशत, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ०.५८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १९.२८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १४.३४ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले १३.२३ प्रतिशत तथा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ९.५४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।
प्रदेशका संवैधानिक निकायमध्ये प्रदेश लोक सेवा आयोगले ६९.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरी सबैभन्दा उच्च प्रगति हासिल गरेको छ । यस विषयमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए । अधिकांश योजना टेन्डर प्रक्रियामा रहेकाले काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले असार मसान्तसम्म बजेट खर्च ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
यद्यपि, आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणको गुणस्तर र प्रभावकारितामा असर पार्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
