उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले राजविराज नगरपालिकाभित्रका संस्थागत तथा गुठी विद्यालयहरूको शुल्क वृद्धि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश रामबहादुर थापाको एकल इजलासले शुल्क वृद्धि सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गर्दै अन्तिम निर्णय नभएसम्म यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको हो । अदालतले जारी गरेको आदेशमा शुल्क वृद्धि सम्बन्धी निर्णय शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १४७ को उपनियम (२) तथा नियम १४५ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै, शिक्षा नियमावलीको नियम ८४ को उपनियम (१) अनुसार विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म रहने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
अन्तरिम आदेशसँगै राजविराज नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नयाँ शुल्क दर तत्कालका लागि कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएको छ । अदालतले राजविराज नगरपालिकासहित विपक्षी पक्षहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिँदै थप सुनुवाइका लागि असार ११ गते पेशी तोकेको छ। सो दिन आवश्यक प्रमाणसहित उपस्थित हुन सम्बन्धित पक्षलाई अदालतले आदेश दिएको छ ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार विद्यालयहरूले निर्धारण गर्न पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा तोकी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर राजविराज नगरपालिकाले गत जेठ ९ गते बसेको बैठकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध अभिभावकहरूको तर्फबाट अधिवक्ता सुरेश कुमार सिंहसहितले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि राजविराज नगरपालिकाअन्तर्गतका संस्थागत तथा गुठी विद्यालयहरूले बढाइएको शुल्क तत्काल असुल गर्न नपाउने भएका छन् ।
अदालतको यस निर्णयलाई अभिभावकहरूले राहतको रूपमा लिएका छन् भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले कानुनी प्रक्रियामार्फत आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् ।
