पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गतवर्षको पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा जोडिएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा पासपोर्ट खरिद ठेक्का दुई प्याकेजमा विभाजन गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
अख्तियारले पासपोर्ट ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा ठेक्कालाई ‘प्याकेज–१’ र ‘प्याकेज–२’ गरी विभाजन गर्नु भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएको छ ।
उपसचिव नेपालले बयानमा राहदानी प्रणाली सरकार आफैंले सञ्चालन गर्न सक्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको र त्यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पटक–पटक समीक्षा बैठक बसेको बताएका छन् । उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि उक्त विषयमा विस्तृत जानकारी गराइएको थियो ।
नेपालले अख्तियारसमक्ष दिएको बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राहदानी विभागका अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा विज्ञहरूसहितको बैठक बसेको उल्लेख गरेका छन् । सोही बैठकमा ओलीले ठेक्का दुई भागमा विभाजन गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ ।
उनको बयानअनुसार ओलीले, “दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धी हुनेगरी गर्नुहोस्, सीमित नगर्नुहोस्, पारदर्शी बनाउनुहोस्, यसले लागत पनि कम हुन्छ,” भन्ने निर्देशन दिएका थिए । अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा दुई स्थानमा ओलीको नाम उल्लेख गरेको छ । पहिलो, उपसचिव नेपालको बयानमार्फत, र दोस्रो, संकलित प्रमाण तथा बयानको मूल्यांकन गर्ने क्रममा । अख्तियारले उपसचिव नेपाललाई समेत मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ ।
यद्यपि उपसचिव नेपालले बैठकमा अन्य उच्च अधिकारीहरू पनि सहभागी रहेको बताएका भए पनि अख्तियारले उनीहरूसँग यसबारे थप बयान वा सोधपुछ गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । साथै, अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवामाथि छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको भए पनि ओलीमाथि थप अनुसन्धानको अवस्था भने स्पष्ट पारेको छैन ।
‘ठेक्का विभाजन बदनियतपूर्ण’ :
पासपोर्ट खरिद ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढ्दा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी डा. आरजु राणा देउवाले सम्हालेकी थिइन् । उक्त ठेक्कालाई दुई भागमा विभाजन गरिएको विषयलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच भागबण्डाको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।
दुईमध्ये एउटा प्याकेज भेरिडोज कम्पनीले प्राप्त गरेको थियो, जहाँ सिद्धार्थ थापाले एजेन्टको भूमिका खेलेको आरोप छ । अर्को प्याकेज म्यूलबैर कम्पनीले पाएको थियो, जसमा मणिन्द्रराज मल्ल एजेन्टका रूपमा सक्रिय रहेको दाबी गरिएको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा भ्रष्टाचार भएको दाबी पुष्टि गर्न ३७ वटा आधार प्रस्तुत गरेको छ । आरोपपत्रमा ठेक्का विभाजनका कारण राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ ।
अख्तियारको निष्कर्षअनुसार विद्यमान सफ्टवेयर उपयोगविहीन हुने, अतिरिक्त खर्च बढ्ने तथा राज्यलाई आर्थिक क्षति पुग्ने जानकारी हुँदाहुँदै विभिन्न उपसमिति गठन गरी भ्रमपूर्ण प्रतिवेदन तयार पारिएको र मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिन ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएको छ ।
