वीरगंज महानगरपालिकाका निलम्बित नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले आफूविरुद्ध नागरिकता किर्तेसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेका पत्रकार जियालाल साहविरुद्ध दायर गरेका चारवटै मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ ।
पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले पत्रकार साहविरुद्ध दायर गरिएका लिखित बेइज्जती, विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुर, वैयक्तिक प्रतिष्ठा तथा बेइज्जतीसम्बन्धी कसुर र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कसुरका सबै मुद्दामा अभियोजन पक्षको दाबी प्रमाणित हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सफाइ दिएको हो ।
पत्रकार जियालाल साहले २०८० पुस २४ गते सिधाकुरा डटकम मार्फत वीरगञ्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नै छोरीका रूपमा देखाएर किर्ते जन्मदर्ताको आधारमा नेपाली नागरिकता बनाइदिएको विषयमा खोजमूलक समाचार सार्वजनिक गरेका थिए ।
समाचार सार्वजनिक भएपछि उक्त प्रकरणले राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान अघि बढाएका थिए ।
समाचार प्रकाशनपछि नगरप्रमुख सिंहले पत्रकार साहले वीरगंजबाट सञ्चालन गरेको वीरगंज सिटी डटकममा प्रकाशित झण्डा फेर्नमा अनियमितता मेयर सिंह सहित तीनजना विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, मेयरलाई कमिशन नदिएकाले एकवर्षदेखि भेडहा खोला तटबन्ध अलपत्र, डुबान क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन जनता झुक्याउने अस्त्र, छोरो काम गर्ने बैंकमा ६ दिन भित्र खाता खोल्न उर्दि जारी लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको समाग्री चार महिनादेखि थन्कियो, सर्वसधारण महँगो शुल्क तिर्न बाध्य लगायतको समाचार विरुद्ध क्रमशः चारवटा मुद्दा दायर गरेका थिए । २०८१ असोज ६ गते लिखित बेइज्जती गरी मानप्रतिष्ठामा हानि पुर्याएको आरोपमा पहिलो मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसपछि २०८१ मंसिर ११ गते विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कसुरको मुद्दा दर्ता गरियो ।
त्यसैगरी नगरप्रमुखका छोरा अनिशमान श्रेष्ठमार्फत वैयक्तिक प्रतिष्ठा तथा बेइज्जतीसम्बन्धी अर्को मुद्दा दायर गरिएको थियो । पत्रकार साहले प्रकाशित समाचार सामाजिक सञ्जालमा साझेदारी गरेको विषयलाई आधार बनाउँदै २०८१ चैत २२ गते अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कसुरको अर्को मुद्दा पनि दर्ता गरिएको थियो ।
यी सबै मुद्दामा अदालतले अन्ततः अभियोग पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै पत्रकार साहलाई पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको हो ।
पत्रकार जियालाल साहको पक्षबाट अधिवक्ताहरू अजय श्रीवास्तव, चन्द्रिका पटेल, अभिनव गुप्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघको समन्वयमा नेपाल बार एसोसिएसन पर्साका अध्यक्ष रामनारायण कुर्मी लगायतका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । वादी पक्षबाट अधिवक्ता कमलमोहन कुर्मी तथा सरकारी वकिल कार्यालयले बहस गरेका थिए ।
नागरिकता किर्ते प्रकरणमा अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दा
यता पत्रकार साहले सार्वजनिक गरेको समाचारकै आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजेशमान सिंहसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
अख्तियारका अनुसार भट्टराई थर भएकी एक महिलाकी छोरीलाई राजेशमान सिंहले आफ्नै छोरी रविना श्रेष्ठ का रूपमा देखाएर नेपाली नागरिकता दिलाउन योजनाबद्ध रूपमा सरकारी कागजात तयार पारिएको थियो ।
अनुसन्धानबाट झुट्टा विवरणका आधारमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाइएको, वडा कार्यालयबाट सिफारिस गरिएको तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता जारी गरिएको तथ्य खुलेको आयोगको दाबी छ ।
यस प्रकरणमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर–३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफेल अख्तर ठकुराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासनिक अधिकृत षड्कुमार पोखरेल, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना तथा शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्रमाण नष्ट, अभिलेख हेरफेर
अख्तियारको अनुसन्धानले नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा मात्रै होइन, त्यसपछि प्रमाण नष्ट गर्ने, सरकारी अभिलेख हेरफेर गर्ने, केरमेट गर्ने तथा तथ्य लुकाउने प्रयाससमेत भएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले नगरप्रमुख सिंहमाथि नागरिकतासम्बन्धी महत्वपूर्ण सरकारी कागजात नष्ट गरेको आरोपसमेत लगाएको छ ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिका संयोजक पुष्कर राना र सदस्य पुरुषोत्तम पोखरेलले वास्तविक तथ्यलाई कमजोर बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप पनि अख्तियारले लगाएको छ। आयोगका अनुसार उनीहरूले कागजात नष्ट भएको तथ्य स्वीकार गरे पनि त्यसको कानुनी गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्दै भ्रामक निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएका थिए।
खोज पत्रकारिताबाट बाहिरिएको प्रकरण
यो प्रकरण पहिलो पटक पत्रकार जियालाल साहले खोज पत्रकारितामार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा स्थानीय तहदेखि गृह मन्त्रालयसम्मका अधिकारीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत विभिन्न कसुरमा कैद तथा जरिवानाको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
यसैबीच, पत्रकार साहविरुद्ध दायर गरिएका चारवटै मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाएपछि खोज पत्रकारितामार्फत सार्वजनिक सरोकारका विषय उजागर गर्ने पत्रकारको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारलाई अदालतले संरक्षण गरेको देखिन्छ ।
पत्रकार साहले सार्वजनिक गरेको समाचारका आधारमा सुरु भएको अनुसन्धान अन्ततः अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दासम्म पुगेको र सोही प्रकरणमा राजेशमान सिंह निलम्बनमा परिसकेका छन् ।
