जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष बित्यो । आन्दोलनको आगोले क्षतविक्षत बनेका सप्तरीका सरकारी कार्यालयका भवन अझै पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । कतै भवनमा झ्यालढोका छैनन्, कतै संरचना नै प्रयोग गर्न नसकिने छन् । सामान्य क्षति भएका कार्यालयले जसोतसो आफ्नो काम चलाइरहेका छन् भने पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त कार्यालय अस्थायी संरचनाको भरमा सेवा दिन बाध्य छन् ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सप्तरीका सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी हुँदा ७५ करोड ४५ लाख दुई हजार ८३ रुपियाँ बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क छ । त्यस क्रममा सरकारी कार्यालयका ११३ वटा चारपाङ्ग्रे र १११ वटा मोटरसाइकल नष्ट भएका थिए ।
क्षतिको आकार ठुलो भए पनि पुनर्निर्माणको गति भने सुस्त छ । आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा बढी क्षति राजविराज नगरपालिकाको कार्यालयमा भएको थियो । नगरपालिकाको मात्रै ३० करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको थियो भने जिल्ला अदालतमा सात करोड ५५ लाख, उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा छ करोड ५० लाख र भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा छ करोड २५ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।
सङ्घीय सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयमा दुई करोड ४३ लाख ७५ हजार, सहरी विकास कार्यालयमा दुई करोड १५ लाख, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा दुई करोड सात लाख ८४० र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा एक करोड ४७ हजार ४९९ रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रशासनको तथ्याङ्क छ । सामान्य क्षति भएका कार्यालय आफ्नै स्रोतसाधनबाट सञ्चालनमा आएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेशकुमार यादवले बताए। भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त कार्यालय भने पूर्ववत् अवस्थामै रहेको उनले भने ।
अस्थायी संरचनाबाट सेवा
आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो क्षति बेहोरेको राजविराज नगरपालिका अझै आफ्नै भवनमा फर्किन सकेको छैन । कार्यालयको मूल संरचना प्रयोग गर्न नसकिने भएपछि विभिन्न फाँटलाई भाडामा लगाउने सटरमा राखेर सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।
नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परबिनका अनुसार क्षतिको विवरण सहित पुनर्निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागिएको थियो । अहिलेसम्म सहयोग प्राप्त भएको छैन । उनले भने “नगरपालिका पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भयो । भवनमा बस्न सकिने अवस्था छैन । अहिले नगरपालिकाले भाडामा लगाउँदै आएका सटरमा विभिन्न फाँट राखेर सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।” नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए । त्यसका लागि सात करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको परबिनले जानकारी दिनुभयो । आन्दोलनको क्षति केवल भत्किएका भवन र जलेका सवारीसाधनमा सीमित छैन । ती संरचना पुनर्निर्माण हुन नसक्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनस्र्थापना र राज्यको सेवा प्रवाह प्रणाली पनि प्रभावित भएको स्थानीय बताउँछन् ।
