मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धी विधेयक २०८१ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रदेश सभाको कार्यसूचीमा राखिएको निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सभा सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले भाषा विधेयक फिर्तासम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको पुष्टि गरेका छन् । गत बुधबार शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रदेशको कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक सभा पेस गरेकी थिइन् । तर, सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरूको विरोधपछि विधेयक फिर्ता लिने तयारी भएको हो ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी चन्दनकुमार ठाकुरका अनुसार शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्रीको आग्रहमा विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश गरिएको हो । “सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएकी छिन् । त्यसै आधारमा प्रस्ताव कार्यसूचीमा राखिएको हो,” ठाकुरले जानकारी दिए ।
विधेयकमा प्रदेश सभाका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दुवै दलका सांसदहरूले असहमति जनाएपछि फिर्ता लिने निर्णय भएको हो । विधेयकलाई अघि बढाउनुको सट्टा प्रदेश सरकारले छलफलपछि नयाँ प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
