मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने संकेत देखिएको छ। सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले र नेकपाले विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकार गठनअघि गरेको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको, मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा असहयोग गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै एमाले र नेकपाले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । नेकपाका संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै, एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्री यादवमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीले विगतमा गरेको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्दै आएका छन्।
यादवले मुख्यमन्त्रीमाथि असुलीसम्बन्धी आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठेको दाबी गर्दै त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अर्थमन्त्री भट्टराईले मुख्यमन्त्रीसँगको सहमतिअनुसार लेखा अधिकृतको सरुवा गरे पनि सरुवा भएका कर्मचारीसँग समेत असुली भएको आरोप उठेको छ ।
एमाले–नेकपाले मुख्यमन्त्रीमाथि उठेका आरोपको तत्काल जवाफ दिनुपर्ने, १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा सहमत हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। माग सम्बोधन नभए प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । मुख्यमन्त्री यादव बुधबार जनकपुरधाम आउने तयारीमा रहेको बताइएको छ। उनीसँग छलफल गरेपछि एमाले र नेकपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा सरकारबाट बाहिरिने विषयमा निर्णय लिन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
यद्यपि, मुख्यमन्त्री यादवको तर्फबाट यी आरोपबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन।
