सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल परिसरबाहिर गर्भवती महिलाले शिशु जन्माउनुपरेको घटनाबारे छानबिन समितिले अस्पताल प्रशासन, ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल पुगेकी बबिता पासवानले गत २५ भदौमा उपचारका लागि आवश्यक रकम नभएको भन्दै अस्पतालबाट बाहिरिएपछि सडक पेटीमै शिशु जन्माएकी थिइन् ।
घटनाको अध्ययन गरेको समितिका अनुसार अस्पतालमा आइसकेकी गर्भवती महिलालाई आवश्यक उपचार तथा परामर्श दिन नसक्नु र अस्पतालबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुनुमा घटनाका समयमा ड्युटीमा रहेका चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्सलगायत कर्मचारीको भूमिका कमजोर देखिएको छ । समितिले उनीहरूमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिले अस्पतालमा पुगेकी बिरामी लामो समयसम्म अस्पतालबाहिर रहँदा समेत उनको अवस्थाबारे खोजी नगर्नु अस्पताल प्रशासनको पनि कमजोरी भएको औंल्याएको छ । अस्पतालमा सेवा लिन आएका बिरामीको अवस्थाबारे आवश्यक निगरानी र समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नभएको समितिको निष्कर्ष छ ।
घटनाको अर्को पक्षका रूपमा समितिले स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीबीचको बुझाइमा देखिएको कमीलाई पनि उल्लेख गरेको छ । आर्थिक अभाव, अशिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारीको कमीका कारण बिरामी पक्षले अस्पतालमा उपलब्ध हुने सेवाबारे पर्याप्त जानकारी नपाएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, समितिले घटनाको जिम्मेवारी सेवाग्राहीमा मात्रै सीमित गरेको छैन । अस्पतालमा कार्यरत क्लिनिकल जनशक्तिमै आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध हुने सेवाबारे पर्याप्त जानकारी नरहेको पाइएको समितिको भनाइ छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती महिलाले पाउने सेवा र सुविधाबारे स्वास्थ्यकर्मीले स्पष्ट जानकारी गराउन नसक्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको समितिले जनाएको छ ।
छानबिन समितिले आमा सुरक्षा कार्यक्रमको नीतिगत पक्षमा समेत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । प्रसूति सेवा निःशुल्क भए पनि त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण तथा अन्य सेवामा शुल्क लाग्ने अवस्थाले आर्थिक रूपमा कमजोर महिलालाई उपचार लिन समस्या हुने समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले गर्भवती महिलालाई प्रसूति सेवासँगै आवश्यक पर्ने परीक्षण र उपचारको दायरा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरी कार्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएको छ ।
घटनापछि अस्पताल प्रशासनले ड्युटीमा रहेका चिकित्सक, नर्स, सुरक्षागार्डलगायत केही कर्मचारीलाई कामकाजबाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो । छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययनपछि ती कर्मचारीसहित थप व्यक्तिमाथि समेत विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित टोलीले घटनाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । टोलीमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका विज्ञ डा. पवनजंग रायमाझीसहित नेपाल मेडिकल काउन्सिलका विज्ञ तथा सदस्यहरू सहभागी थिए । टोलीले २५ देखि २७ भदौसम्म अस्पतालको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी घटनासँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाण संकलन गरेको थियो । साथै अस्पतालको सेवा प्रवाह, स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका र प्रशासनिक जिम्मेवारीबारे समेत अध्ययन गरिएको थियो ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।
