सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी फोहोर फाल्ने तथा फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था सहित सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।
विधेयकमा सार्वजनिक स्थानमा राखिएको डस्टबिन प्रयोग नगरी फोहोर जथाभावी फाल्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक ५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो पटक ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी पटक १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। फोहोर उठाउँदा लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
फोहोरमा कडाइ गर्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक सडक, उद्यान, प्रदर्शनीस्थल, सार्वजनिक यातायात तथा सवारीसाधन बिसौनीलगायतका स्थानमा आवश्यकताअनुसार बन्द ढक्कन भएका डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोरका लागि छुट्टाछुट्टै डस्टबिन राख्नुपर्नेछ। डस्टबिन नरहेका स्थानमा कानून लागू भएको तीन महिनाभित्र स्थानीय तहले व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
डस्टबिन तोडफोड गर्ने, हटाउने वा क्षति पुर्याउनेलाई १५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने र व्यवस्थापनमा लागेको खर्चसमेत असुल गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
त्यस्तै, डस्टबिन वा फोहोरमैला थुपार्ने स्थानमा हानिकारक पदार्थ फाल्ने वा जम्मा गर्नेलाई ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तथा क्षति भए त्यसको रकमसमेत असुल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार घर, कम्पाउण्ड वा परिसरबाट निस्कने फोहोर सडक वा सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, फाल्ने, थुपार्ने, गाड्ने वा जलाउनेलाई पनि ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर निष्कासन नगर्ने व्यक्तिलाई प्रत्येक पटक ५ सय रुपैयाँ जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थाको हकमा भने प्रत्येक पटक ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी फोहोरबाट निस्कने दूषित पानी वा ढलका कारण अरूको घर, कम्पाउण्ड वा जग्गा प्रदूषित बनाएमा अथवा सार्वजनिक बाटोमा अवरोध सिर्जना गरेमा ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । मरेका वा मारिएका पशुपन्छी, लादी, प्वाँख, हड्डी तथा माछाको कत्लालगायतका फोहोर सार्वजनिक स्थल, सडक वा गल्लीमा फाल्ने वा थुपार्ने व्यक्तिलाई पनि ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
फोहोर संकलनका लागि आएको समयमा सवारीसाधन हटाउन अटेर गर्ने वा बाटो अवरुद्ध गरी राख्ने व्यक्तिलाई १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ।
जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने गरी तोकिएको स्थानबाहेक सार्वजनिक वा संवेदनशील क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण फोहोर फाल्ने वा निष्कासन गर्नेलाई भने ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक कार्यक्रमका क्रममा प्रयोग गरिएका पोस्टर, पम्प्लेट, पर्चा, भित्तेलेखन, झण्डालगायतका सामग्री कार्यक्रम आयोजक व्यक्ति, समूह वा संस्थाले हटाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। त्यस्ता सामग्री नहटाएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव छ।
फोहोरमैला संकलन, ढुवानी, व्यवस्थापन वा विसर्जनमा अवरोध सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा १५ दिनदेखि ३ महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।
यस विधेयकमार्फत फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्दै सार्वजनिक स्थानको सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनमा थप कडाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
