काठमाडौँ । सरकारले बहुप्रतीक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउने विषयमा अझै निर्णय लिन सकेको छैन ।
२५ पुस मा बसेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले सरकारले विमानस्थल निर्माणको कार्य शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषयमा सबै राजनीतिक दल र नेतृत्व एकमत देखिए पनि सरकार अझै अन्योलमै रहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का अनुसार विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन चार किल्ला घोषणा गर्नु आवश्यक छ । तर, सरकारले यसबारे निर्णय गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ ।
चार किल्ला घोषणा नहुँदा निर्माण प्रभावित
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ असोज २ मा विज्ञ समूह गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा निजगढ क्षेत्रमै पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको थियो । तर, सरकारले प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न नै एक वर्ष लगायो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलले ओगट्ने क्षेत्र छुट्याएर अनुमोदनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृति नआउँदा निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
लगानी सुनिश्चितता नहुँदा अन्योल झन् बढ्यो
निजगढ विमानस्थलको अर्को मुख्य समस्या लगानी सुनिश्चितता नहुनु हो । सरकारले अहिलेसम्म निर्माण र सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न सकेको छैन । विमानस्थल सरकारी लगानीमा बनाउने कि विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्ने अन्योल कायमै छ ।
नेपाल सरकारको लगानी बोर्डले लगानी मोडालिटीबारे टुंगो लगाउन सकेको छैन । काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा जापानको रेसुना बैंक ले निजगढ निर्माणमा चासो देखाए पनि त्रिभुवन विमानस्थलसहित बन्डलिङ गर्ने सर्त राखेको बताइन्छ ।
भारतको अदानी ग्रुप ले समेत त्रिभुवन, गौतम बुद्ध, पोखरा विमानस्थल सञ्चालन र निजगढ विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाएको छ । विज्ञ समूहले निजगढ विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ ।
बजेट अभावले थप चुनौती
हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्राथमिकतामा राखिए पनि निर्माण सुरु हुने अवस्था देखिँदैन । हाल चालू रहेका विमानस्थल परियोजनामा नै बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेको सरकारले नयाँ प्रोजेक्टका लागि बजेट उपलब्ध गराउने सम्भावना कमजोर देखिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
निजगढमा ४,५०० मिटर लम्बाइका दुईवटा धावनमार्गसहितको पूर्ण क्षमताको विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । डिजाइनसमेत तयार भइसकेको भए पनि चार किल्ला घोषणा, लगानी मोडालिटी र बजेट सुनिश्चितता नहुँदा परियोजना अन्योलमै छ ।
सञ्चालन मोडालिटी टुंगो नलाग्दा ढिलाइ
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता राकृष्ण लामिछाने का अनुसार सबै पक्ष निजगढ विमानस्थल निर्माणको पक्षमा भए पनि निर्माण मोडालिटी तय गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको छ ।
"सरकारले नै निर्माण गर्ने कि निजी लगानीकर्ता ल्याउने ? सञ्चालन सरकारी नै रहने कि निजी क्षेत्रलाई दिने? यस्ता विषय अझै टुंगोमा पुगेका छैनन्। यति ठूलो परियोजनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ, मोडालिटी टुंगो नलागेसम्म विमानस्थल निर्माण अघि बढ्न सक्दैन," उनले भने ।
