मधेश प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तीनवटा निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बैठकले स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सेवा भएकाले मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको टुङ्गो नलागेसम्म स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकार (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू) र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निजी तथा स्वकीय सचिवालयको विद्यमान संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी सङ्ख्या पुनरावलोकन तथा अनुसूची–२ परिमार्जनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव तथा सिफारिसलाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
यसबाट सचिवालयको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई कार्यबोझ, आवश्यकता र जिम्मेवारीका आधारमा व्यवस्थित गर्दै सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी तथा प्रभावकारी उपयोग गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ।
यसैगरी, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलगायत सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषयलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन स्थानीय तह ९गठन तथा सञ्चालन० सम्बन्धी ऐन, २०८१ को संशोधनको विधेयक मस्यौदा प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्तिको स्थायित्व, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक जटिलताको समाधानका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधार गर्न प्रदेश सरकारले यो निर्णय लिएको छ।
