सर्वोच्च अदालतले जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिने राहदानी विभागको निर्णयलाई कायम हुने गरी फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले दायर गरेको रिट सोमबार खारेज गरेको हो। सर्वोच्चको फैसला सार्वजनिक भएसँगै भेरिडोसलाई ठेक्का दिने विभागको निर्णय यथावत् भएको छ ।
भेरिडोसलाई ठेक्का दिने विभागको निर्णयविरुद्ध आइडिमियाले यसअघि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएको थियो। समितिले विभागकै निर्णयलाई सदर गरेपछि आइडिमिया सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
आइडिमियाले उठाएका तीन प्रश्न
आइडिमियाले ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव तथा बोलपत्र प्रक्रियासँग सम्बन्धित तीन विषयमा प्रश्न उठाएको थियो ।
पहिलो विषय सर्भरको थियो। बोलपत्रमा आधारभूत ‘ब्लेड सर्भर’ आवश्यक रहेको अवस्थामा भेरिडोसले ‘र्याक सर्भर’ प्रस्ताव गरेकाले उसको प्रस्ताव अयोग्य हुनुपर्ने आइडिमियाको दाबी थियो ।
दोस्रो, पासपोर्ट छपाइका लागि आवश्यक प्रिन्टिङ मेसिनको संख्यालाई लिएर विवाद थियो। आइडिमियाले ‘एन प्लस वान’ अवधारणाअनुसार दुईवटाभन्दा बढी, अर्थात् तीनवटा मेसिन आवश्यक पर्ने तर्क गरेको थियो ।
तेस्रो विषय बोलपत्र खोल्ने मितिसँग सम्बन्धित थियो। आइडिमियाले पहिलोपटक खाम खोलिएको मितिलाई बोलपत्र खोलिएको मिति मान्न नहुने र वित्तीय बोलपत्र खोलिएको वा दर्ता भएको दिनलाई आधार बनाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो । यी तीनवटै विषयमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले आइडिमियाको दाबी अस्वीकार गर्दै राहदानी विभागको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
समितिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको आइडिमियाको रिटसमेत खारेज भएपछि भेरिडोसलाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिने विभागको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने पुनरावलोकन समितिको निर्णय कायम भएका छन् ।
