राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयमा सरकार अझै स्पष्ट निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। प्रारम्भिक चरणमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसके पनि मुख्य निर्माणको काम भने सुरु हुन सकेको छैन।
सरकारले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, तारबार, नदी नियन्त्रण, वातावरणीय अध्ययन तथा डिजाइनलगायत पूर्वतयारीका काममा रकम खर्च गरेको छ। तर विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारी लगानी, निजी तथा विदेशी लगानी वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पीपीपी० मध्ये कुन मोडालिटी अपनाउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।
निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आम्दानी तथा व्यवस्थापनलाई निजगढसँग जोड्ने विकल्पसमेत अघि सारिएको थियो। यद्यपि लगानीको प्रतिफल, यात्रु तथा कार्गो कारोबार, सञ्चालन अधिकार र जोखिम बाँडफाँटबारे स्पष्ट वित्तीय संरचना आवश्यक देखिएको छ।
गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अपेक्षाअनुसार व्यावसायिक गतिविधि हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा निजगढको आर्थिक व्यवहार्यतामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। साथै वन क्षेत्र, वातावरणीय प्रभाव, रूख कटान र स्थानीय बस्ती व्यवस्थापनका विषयलाई समेत आयोजनासँगै सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
वर्षौँदेखि अध्ययन र पूर्वतयारीमा सार्वजनिक रकम खर्च भए पनि निर्माणको अन्तिम वित्तीय निर्णय हुन नसक्दा आयोजना अन्योलमा छ। सरकारले स्पष्ट लगानी मोडालिटी, स्रोत र कार्यान्वयन समयतालिका तय गरेपछि मात्रै विमानस्थल निर्माणले गति लिने देखिन्छ।
