गौशाला नगरपालिका–५ मा लामो समयदेखि विवादमा रहेको कित्ता नम्बर ११५ सम्बन्धी तीनवटा रिट निवेदन उच्च अदालत जनकपुरधामले खारेज गरेको छ । अदालतको आदेशपछि सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएका अनधिकृत संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन नगरपालिकालाई कानुनी आधार थपिएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरधामको ५ नम्बर इजलासमा न्यायाधीश फर्पा तामाङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले दिनेशकुमार साह कलवार, अशरफ अली शेख र अजयकुमार साहले दायर गरेका उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
निवेदकहरूले आफूहरूले घर तथा टहरा निर्माण गरेको जमिनमा आफ्नो हक कायम हुनुपर्ने दाबी गर्दै नगरपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
नेपाल सरकारको नाममा रहेको करिब पौने दुई बिघा क्षेत्रफलको कित्ता नम्बर ११५ लामो समयदेखि ‘घैला बजार’का रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। गौशाला बजारको मुख्य क्षेत्रमा रहेको यो जग्गामा हाल करिब ४४ जनाले घर, पसल तथा विभिन्न संरचना बनाएर बसोबास तथा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरप्रमुख दिपेन्द्रकुमार महतोका अनुसार कतिपय संरचना तीनदेखि चार तलासम्मका छन्। सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउने प्रयास यसअघि कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण अघि बढाउन कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
अदालतको आदेशपछि सम्बन्धित प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अनधिकृत संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर अधिकारीले स्थानीयको अवस्था र संवेदनशीलतालाई समेत ध्यानमा राखेर जग्गा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइने बताए ।
नगरपालिकाले कित्ता नम्बर ११५ को जग्गा पटक–पटक नापजाँचसमेत गरेको जनाएको छ। तरकारी बजारको पश्चिम भाग, मालपोत कार्यालयतर्फ जाने सडकको पूर्व–दक्षिण क्षेत्र र उत्तरतर्फ सुकदेव भवनसम्मको क्षेत्रमा नापी गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या भने कित्ता नम्बर ११५ मा मात्रै सीमित छैन। वडा नम्बर ५ कै कित्ता नम्बर ११६ र ११७ मा समेत अनधिकृत संरचना निर्माण भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। कित्ता नम्बर ११६ गुठी र ११७ गाई गौशालाको जग्गा रहेको बताइएको छ ।
यसअघि २०८१ चैतमा सार्वजनिक जग्गामा पक्की संरचना निर्माण हुन थालेपछि तत्कालीन उपमेयर रेणु महतोले निर्माण रोक्न तीनदिने अल्टिमेटम दिएकी थिइन्। अल्टिमेटमपछि पनि निर्माण जारी रहेपछि स्थानीय युवा तथा राजनीतिकर्मीको पहलमा निर्माणाधीन संरचना भत्काइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
