पर्साको पोखरिया अस्पताललाई ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ । पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति र व्यवस्थापनको अवस्था कमजोर हुँदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बिरामीसमेत समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
मधेस प्रदेश सरकारले २०७६ चैत २८ गते १५ शय्यामा सञ्चालित पोखरिया अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी प्रदेश सरकारको मातहतमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर वर्षौं बितिसक्दा पनि अस्पतालको पूर्वाधार र सेवा विस्तारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । अस्पतालको वर्तमान अवस्था हेर्दा ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय कागजमैं सीमित भएको देखिन्छ ।
अस्पतालको एउटा कोठामा नयाँ शय्याहरू खाली राखिएका छन् भने छेउकै वार्डमा बिरामीलाई भुइँमैं राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अस्पतालमा रहेको एक्स–रे मेशीन लामो समयदेखि बिग्रिएर थन्किएको छ । ल्याब सेवा पनि प्रभावित भएपछि अस्पतालले सूचना जारी गरी सेवा बन्द गरेको जनाएको छ ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा आनन्द रौनियारका अनुसार एक्स–रे मेशीन मर्मतका लागि करीब सात लाख र ल्याब मेशीन सञ्चालनका लागि करीब दुई लाख आवश्यक पर्ने जानकारी प्रदेश सरकारलाई गराइएको छ ।
उपकरण र पूर्वाधारसँगै अस्पतालको सरसफाइ तथा व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । फोहोर राख्ने कन्टेनरवरिपरि फोहोर छरिएको, शौचालय पर्याप्त सफा नरहेको तथा बिरामीलाई आवश्यक औषधि नियमित उपलब्ध नहुने गुनासो बिरामीका कुरुवाहरूको छ । अक्सिजन सिलिन्डरसमेत व्यवस्थित भण्डारण नगरी खुला स्थानमा राखिएको देखिन्छ ।
यसबीच, सङ्घीय सरकारले पनि २०८१ मङ्सिरमा पोखरिया अस्पताललाई १५ बाट ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहबाट पटकपटक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारको प्रतिबद्धता आए पनि कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
२०७८ सालमैं पोखरिया नगरपालिकाले अस्पतालको माथिल्लो तला थप्न, आवश्यक औषधि खरीद गर्न तथा शल्यक्रिया कक्ष, आइसियू र नवजात शिशु सघन उपचार सेवा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो ।
ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकका लागि पोखरिया अस्पताल महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्था हो । यहाँ प्रभावकारी सेवा नपाउँदा बिरामीहरू करीब २५ किलोमिटर टाढाको वीरगंजस्थित नारायणी अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
छ वर्ष अघि भएको स्तरोन्नतिको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकार र पोखरिया नगरपालिकाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । निर्णय गर्ने निकायले आवश्यक बजेट, जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउने कि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एकअर्कामाथि पन्छाउने भन्ने प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छ । अधूरो भवन, बिग्रिएका उपकरण, औषधिको अभाव र बिरामीलाई भुइँमा राखेर उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाले पोखरिया अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न तत्काल ठोस पहल आवश्यक देखाएको छ ।
