आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि मधेश प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ ।
मन्त्रालय र मातहतका प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तथा वन अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण योजनाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ कार्यविधिले मधेश प्रदेशको भौगोलिक संवेदनशील क्षेत्र चुरेको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । बाढी तथा पहिरो जोखिमयुक्त चुरे क्षेत्रको अध्ययन, चुरे संवाद महोत्सव र एकीकृत जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमहरू यसै कार्यविधि अनुसार सञ्चालन हुनेछन् ।
त्यसैगरी, प्रदेशभरि हरियाली प्रवद्र्धन गर्न ‘एक नागरिक, कम्तीमा १ बिरुवा’ कार्यक्रम मार्फत निःशुल्क बिरुवा वितरण र हुर्काउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने निर्माण सम्बन्धी संरचनाहरूमा जैविक तथा वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको छ । वन क्षेत्रको चुस्त व्यवस्थापनका लागि प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । कर्मचारीहरूलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तथा जीपीएस प्रविधिको तालिम दिइनुका साथै रैपिड रेस्पोन्स टीम (आरआरटी) मार्फत वन अतिक्रमण र डढेलो नियन्त्रण कार्यलाई थप कडा बनाइने कार्यविधिमा भनिएको छ ।
शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वातावरणीय सौन्दर्यीकरणका लागि ‘हरित पार्क तथा हरित पेटीको स्थापना गरिनेछ भने कार्यविधिले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा गरिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पूर्णतः ‘वातावरणमैत्री’ बनाउने नीति उद्देश्यले निर्माण कार्य गर्दा सिमेन्ट, कंक्रीट र फलामको प्रयोग नगरी काठ, ढुङ्गा, माटो र खररबाँसको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारले एक करोडभन्दा कमको योजना कार्यदलतको १० बुँदे सम्झदारी अन्तर्गत कार्यान्वयन नगरिने प्रदेश सभाबाट प्रतिवेदन पारित भइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले कार्यविधिमा १० लाख रुपैयाभन्दा कमका योजना पनि संचालन गर्न सकिने संकेत गरिएको छ ।
