सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहलाई ‘बिटौरी’ शुल्क तिरेको वा वर्षौँदेखि सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती तथा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएको आधारमा मात्रै व्यक्तिको निजी स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार स्थापित नहुने स्पष्ट गरेको छ ।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–५ का बृजनन्दन ठाकुर बडहीले करिब चार दशकदेखि घर बनाएर बसोबास गर्दै आएको करिब १० धुर जग्गामा आफ्नो भोगाधिकार कायम हुनुपर्ने मागसहित दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
ठाकुरका अनुसार कित्ता नम्बर ११५ को उक्त जग्गामा २०२४ सालको नापीमा कुनै व्यक्तिको नाम कायम भएको थिएन। तर, आफूले लामो समयदेखि घर निर्माण गरी परिवारसहित बसोबास गर्नुका साथै पसल सञ्चालन गर्दै आएको र स्थानीय निकायलाई नियमित रूपमा बिटौरी बुझाउँदै आएको उनको दाबी थियो ।
तर सर्वोच्चले बिटौरीलाई जग्गाको स्वामित्व स्थापित गर्ने प्रकृतिको करका रूपमा लिन नमिल्ने ठहर गरेको छ। सार्वजनिक वा पर्ती जग्गा उपयोग गरेबापत स्थानीय तहले लिने शुल्क र जग्गाको स्वामित्वसँग सम्बन्धित मालपोत कर फरक विषय भएको फैसलामा उल्लेख छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले २०८३ साउन २७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। इजलासले जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्दै ठाकुरको दाबी अस्वीकार गरेको छ ।
फैसलामा सरकारी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गरेको, सरकारी निकायलाई शुल्क बुझाएको वा सरकारी सुविधा प्राप्त गरेको आधारबाट मात्रै व्यक्तिको निजी हक सिर्जना नहुने स्पष्ट पारिएको छ। शौचालय निर्माणका लागि अनुदान पाएको वा सरसफाइसम्बन्धी परिचयपत्र प्राप्त गरेको अवस्थाले पनि त्यस्तो जग्गामाथि कानुनी स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार स्थापित नगर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ ।
सर्वोच्चको यो व्याख्याले सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिले बिटौरी तिरेको आधारमा जग्गामाथि अधिकार दाबी गर्ने विवादमा कानुनी आधार स्पष्ट गरेको छ ।
यद्यपि सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने क्रममा भूमिहीन वा सुकुम्बासी परिवार प्रभावित हुने अवस्था आए राज्यले आवासको हकलाई ध्यानमा राख्दै मानवीय दृष्टिकोणबाट उपयुक्त वा वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
महोत्तरीको गौशाला क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारको व्यवस्थापन र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको मागलाई लिएर यसअघि पनि विवाद तथा आन्दोलन हुँदै आएका थिए। स्थानीय बासिन्दाले तत्कालीन स्थानीय निकायबाट बिटौरी काटेर बसोबास गर्न दिइएको दाबी गर्दै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको माग गर्दै आएका छन् ।
