मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सोमबार मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेशको पहिलो सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय जवाफदेहिता (पीईएफए) मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरणमार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र विकासका परिणाम हासिल गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सङ्घीय शासन प्रणालीसँगै प्रदेश सरकारलाई योजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त भएकाले सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम, दक्ष र पारदर्शी उपयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
पीईएफए मूल्याङ्कनले प्रदेशको वित्तीय पारदर्शिता, बजेट योजना तथा खर्च व्यवस्थापन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आधारभूत संरचना निर्माणमा सकारात्मक प्रगति देखाएको मुख्यमन्त्री यादवले बताउनुभयो । यद्यपि सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण, वित्तीय निगरानी तथा बजेटको प्रभावकारी योजना र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा थप सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मूल्याङ्कनका निष्कर्षलाई कमजोरीका रूपमा मात्र नलिई प्रदेशको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरिने मुख्यमन्त्री यादवले बताउनुभयो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले प्रतिवेदनले आगामी सुधारका लागि स्पष्ट आधार र दिशा प्रदान गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय, मूल्याङ्कन टोली, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिँदै मुख्यमन्त्री यादवले प्राविधिक तथा ज्ञानसम्बन्धी सहयोगका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)प्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मधेश प्रदेश पीईएफए मूल्याङ्कन गर्ने नेपालको दोस्रो प्रदेश बनेको छ । प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने तथा जवाफदेहिता र समावेशी विकासलाई थप सुदृढ गर्नेछौँ ।”
कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) नेपालका निर्देशक अर्नोड कासोइसले पीईएफए प्रतिवेदनले सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । जनताबाट उठाइएको करको रकम जनमुखी बजेट निर्माण र प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापनमा उपयोग गर्न यस्ता मूल्याङ्कन महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि एडीबीबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग निरन्तर रहने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय जवाफदेहिता मूल्याङ्कनका परामर्शदाता प्रकाशजङ्ग थापाले मधेश प्रदेशको पहिलो मूल्याङ्कनले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका आधारभूत पक्षमा कमजोरी देखाएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै मूल्याङ्कनले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्न सहयोग गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले पीईएफए मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आर्थिक सुशासनको महत्वपूर्ण आधार भएको बताउनुभयो । प्रतिवेदनले आर्थिक सुशासनको बाटो पहिल्याउन सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा नीति निर्माण, व्यवस्था तथा प्रणालीमा सुधार गर्दै संस्थागत सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरिने बताउनुभयो ।
भविष्यमा हुने सुधारलाई अर्थपूर्ण र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री भट्टराईले विकासको प्रमुख आधारमध्ये आर्थिक सुशासन पनि भएकाले प्रदेश सरकार आर्थिक सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ अग्रसर रहने बताउनुभयो । पीईएफए मूल्याङ्कनले मधेश प्रदेशमा आर्थिक सुशासन सुधारका लागि बलियो आधार तयार गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
आर्थिक पत्रकार समाज नेपाल (सेजन), मधेश प्रदेश सरकार र एडीबीको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, सेजनका केन्द्रीय अध्यक्ष भागवत भट्टराईलगायत आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।
भिडियाे रिपाेर्ट
