पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको ३ नं पुल क्षेत्रको सडक र वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर–टहरा हटाउन जनप्रतिनिधिहरूले अवरोध गरेका छन् ।
बारा, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा अमलेखगञ्ज पुगेको टोलीले सडक र वन क्षेत्र अतिक्रमण गरे बनाइएका घर, टहरा हटाउन अवरोध गरेको हो ।
वन अधिकृत ललन राउत कुर्मीको नेतृत्वमा सोमबार एस्काभेटरसहित फिल्डमा पुगेको वनरक्षक र कर्मचारीको टोली जनप्रतिनिधिको अवरोधपछि खाली फर्केको थियो ।
अमलेखगञ्ज ३ नम्बर पुल क्षेत्रमा ४ महिनाअघि ९जेठ १ गते० डिभिजन वन कार्यालय, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सडक र वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी बनेका ७२ वटा घर, टहरा तथा होटल हटाएको थियो ।
तर, पछिल्लो समय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै बलमा सो क्षेत्रमा फेरि ६ वटा होटल तथा घर टहरा बनेका छन् । अतिक्रमण हटाउँदैछ भन्ने सूचना पाएर बिहानै अमलेखगञ्ज पुगेका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारको निर्देशन नमान्ने अडान लिएपछि वन कार्यालय पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।
उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले स्थानीय तहको अनुमती बिना संघीय सरकारले केही गर्न नसक्ने दाबी गरे । ‘संघीय सरकारको नेतृत्वमा रहेको जुनसुकै निकाय भए पनि स्थानीय निकायसँग सरोकार नराखी गरिने कुनै पनि काम वैध हुँदैन,’ उपप्रमुख अधिकारीले भने, ‘पहिला वन कार्यालयले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गरेर आउनुस् ।’
द्द(बज्ञ
करिब ३ घन्टा लामो छलफलपछि चाडपर्वसम्म अतिक्रमण हटाउन कदम नचाल्ने सहमति भएको छ । जनप्रतिनिधि र वन कर्मचारीबिच चाडपर्वपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वपक्षीय छलफल गरेर निर्णय लिने सहमति भएको छ ।
वन अधिकृत ललन राउत कुर्मीले जनप्रतिनिधिको आग्रहपछि तत्काललाई स्थगित गरिए पनि स्थानीय तह आफैँले अतिक्रमित संरचना नहटाएको खण्डमा पछि वन कार्यालयले भत्काउने बताए ।
‘यो नकारात्मक सूचीमा परेको अतिक्रमित क्षेत्र हो । यहाँ घरटहरा बनाएर बसोबास वा व्यापार गर्न पाइँदैन । आज नभए भोलि हट्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय आफैँले समयमै खाली गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले जनप्रतिनिधिहरू आफैँ पुगेर अनुरोध गरेका कारण मुठभेडको स्थिति सिर्जना नहोस् भनेर केही दिनको लागि स्थगित गरिएको बताए ।
‘जनप्रतिनिधि आफैँ उभिएपछि मुठभेड नहोस् भन्नका लागि हामीले स्थानीयलाई खाली गर्न समय दिएर फर्किएका छौँ । यसको मतलब घरटहरा नहटाउने भन्ने होइन,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘केही दिनलाई समय दिएका छौँ । त्यस अवधिमा पनि खाली नभए डोजर लगेर हटाइनेछ । यसको अरु विकल्प छैन ।’
डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजितकुमार झाले अमलेखगञ्ज क्षेत्रमा यसअघि हटाइएका ३६ घरधुरी तथा ७२ वटा संरचनामध्ये २ वटा परिवारमात्रै वास्तविक सुकुमबासी भएको बताए । उनले दुधौरा पुलमुनिको बस्तीको हकमा करिब ५० घरधुरीमध्ये ६ देखि ८ घरधुरी सुकुमबासी रहेको र तिनीहरूले राज्यले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने बताए ।
प्रमुख झाले जनप्रतिनिधिहरूले संगठित रूपमै गएर वनको काम हस्तक्षेत्र गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । घरटहरा भत्काउन पुगेको वन कार्यालयको टोलीलाई रोक्न उपमहानगरका वडाध्यक्षहरू हिराबहादुर गुरुङ, धनबहादुर श्रेष्ठ, भोजबहादुर खत्री, दीपेन्द्र चौधरी, श्यामबाबु खाँ, हेमनारायण चौधरी, हरिदेव खरेल, सुभाष श्रेष्ठ, शेखरकाजी रुम्बा लगायत उपस्थित थिए ।
घरटहरा भत्काउन भने वन अधिकृत कुर्मी, वन अधिकृत मधुकान्त सिंहसहित डिभिजन वन कार्यालयका वन रक्षक र कर्मचारी पुगेका थिए भने इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रहरी नायब उपरीक्षक ९डीएसपी० दयाकृष्ण भट्टको नेतृत्वमा ७० जनाभन्दा बढी प्रहरी तैनाथ थिए ।
जनप्रतिनिधि र स्थानीयले समय माग गरेपछि सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पथलैयाबाटै फर्कन आदेश दिएका थिए ।
