मधेश प्रदेश सरकारले भीभीआईपी प्रयोजनका लागि करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतको विलासी सवारीसाधन खरिद गर्न अघि बढाएको प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।
सवारीसाधन खरिदको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि प्रदेश सरकारले बोलपत्र प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो । श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापाका अनुसार मुलुकको वर्तमान अवस्था र सरकारको खर्च कटौती नीतिलाई ध्यानमा राख्दै खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा भीभीआईपी प्रयोजनका लागि चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको मन्त्री थापाले बताइन् । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर नयाँ विलासी सवारी खरिद गर्नु उपयुक्त हुने वा नहुने विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो ।
मन्त्री थापाले तत्काल भीभीआईपीको मधेश प्रदेश भ्रमणको सम्भावना नरहेकाले नयाँ सवारीसाधन खरिदको आवश्यकता समेत नदेखिएको बताइन् । बोलपत्र आह्वान हुनुअघि आफूलाई खरिद प्रक्रियाबारे जानकारी नभएको उनको दाबी छ ।
खरिदको विषयमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयका सचिवसँग आवश्यक जानकारी लिएर निर्णय भइनसकेको अवस्थामा प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरिएको मन्त्री थापाले बताइन् ।
यसअघि गत भदौ २५ गते श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले भीभीआईपी प्रयोजनका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतको सवारीसाधन खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र सार्वजनिक भएपछि आर्थिक दबाबमा रहेको प्रदेश सरकारले एउटै सवारीसाधनमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने नीति लागू गरिरहेको छ । प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ४४ शीर्षकमा २० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गरेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार भत्ता, सञ्चार शुल्क तथा अति विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । तालिम तथा गोष्ठी, सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षण र भैपरी आउने खर्चमा ५० प्रतिशत तथा पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्श खर्चमा ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ ।
सरकारले नयाँ सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार खरिद वा भाडामा लिने खर्चमा समेत शतप्रतिशत रोक लगाएको अवस्थामा भीभीआईपीका नाममा महँगो सवारी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयले खर्च प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
बजेटसम्बन्धी निर्देशिकामा मुख्यमन्त्रीका लागि करिब डेढ करोड रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताइएको छ । तर, त्यसको तुलनामा महँगो सवारी खरिद गर्न खोजिएपछि विषय थप विवादित बनेको हो ।
प्रस्तावित सवारी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अति विशिष्ट व्यक्तिको मधेश प्रदेश भ्रमणका क्रममा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले खरिद गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्न सकिने खरिद प्रक्रिया श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइएको विषयमा मन्त्री थापाले विगतमा पनि यस्ता सवारीसाधन यही मन्त्रालयमार्फत खरिद हुँदै आएको बताइन् ।
सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाइएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट समेत उक्त सवारी खरिदका लागि सहमति दिइएको विषयमा आलोचना भएको थियो । खर्च कटौतीको नीति लागू भइरहेको अवस्थामा अघि बढाइएको ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको सवारी खरिद प्रक्रिया भने अन्ततः तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
