कर्जा स्वीकृत गरे पनि रकम उपलब्ध नगराएको आरोपमा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मासहित लक्ष्मी सनराइज बैंकका चार जना अधिकारीविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा दायर भएको छ ।
पर्सा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी अभियोग लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दामा शर्मासहित तत्कालीन नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र प्रमुख कर्जा प्रशासनमा कार्यरत नायब प्रबन्धक रवीन्द्र केसीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले चारै जना फरार रहेको उल्लेख गर्दै अदालतबाट म्याद पुर्जी जारी गर्न माग गरेको छ ।
वीरगंजमा भवन निर्माण सामग्री तथा हार्डवेयरको कारोबार गर्दै आएको अञ्जली इन्टरनेसनलले व्यवसाय विस्तारका लागि थप कर्जा माग गरेको थियो । अभियोगपत्रअनुसार बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले २०८० वैशाख ५ गते कम्पनीलाई ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ थप कर्जा स्वीकृत गरेको थियो ।
स्वीकृत कर्जाको सुरक्षणका लागि कम्पनीकी सञ्चालक निर्मला देवीका छोरा सुनिल कुमार साह तेलीको नाममा रहेको बाराको अमवास्थित जग्गा बैंकको पक्षमा ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोबन्धक गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
तर, धितोबन्धक गरेपछि पनि स्वीकृत कर्जा रकम कम्पनीको खातामा जम्मा नगरिएको जाहेरवालाको दाबी छ । बैंकका सम्बन्धित अधिकारीहरूले रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिँदै आए पनि लामो समयसम्म कर्जा प्रवाह नगरेको र पछि उनीहरूसँग सम्पर्कसमेत हुन नसकेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ । यही घटनाका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले बैंकका अधिकारीहरूबीच मिलेमतो भएको र धितो लिएर कर्जा उपलब्ध नगराएको आरोप लगाउँदै फौजदारी अभियोग अघि बढाएको हो ।
अभियोगपत्रमा धितोबन्धक गरिएको ८९ लाख रुपैयाँ बिगो तथा क्षतिपूर्ति प्रतिवादीहरूबाट भराउन माग गरिएको छ । साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार पीडित राहत कोषमा रकम जम्मा गराउनसमेत माग गरिएको छ ।
बैंक स्रोतका अनुसार आफूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको र फरार सूचीमा राखिएको जानकारी पाएपछि सीईओ शर्माले इमेलमार्फत आफू फोर्स लिभमा रहेको जानकारी गराएका छन् । उनी प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल नम्बरसमेत स्विच अफ रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
यस प्रकरणले कर्जा स्वीकृत भएपछि रकम प्रवाह नगरेको विषय कुन अवस्थामा फौजदारी कसूरको दायरामा पर्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा स्वीकृति तथा प्रवाहका लागि विभिन्न तहमा जोखिम मूल्यांकन, कागजात परीक्षण र आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया अपनाइने भएकाले व्यावसायिक निर्णय र आपराधिक बदनियतबीचको सीमाबारे अदालतको परीक्षण महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
अब अदालतले प्रतिवादीहरूको उपस्थिति, बयान, थुनछेक तथा प्रमाण परीक्षणलगायतका कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। मुद्दामा लगाइएका आरोप पुष्टि हुन भने बाँकी छ ।
भिडियाे रिपाेर्ट
