वीरगंजको श्रीसियामा विकासका लागि जग्गा दिएकाहरू अहिले आफ्नै मुआब्जाका लागि सडकमा उत्रिनुपरेको छ ।
ड्राइपोर्ट र आईसीपीका लागि वर्षौँअघि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा र भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति अझै नपाएपछि प्रभावित जग्गाधनीहरू धर्नामा बसेका छन्। सरकारी अभिलेख, नक्सा र फिल्डबुकमा देखिएको समस्याको मारमा परेका केही जग्गाधनीको प्रश्न छ जग्गा राज्यले लियो, सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिएन, तर मुआब्जा कहिले दिने?
विकासका नाममा नागरिकको जग्गा अधिग्रहण गरिसकेपछि न्यायोचित मुआब्जा दिन राज्यको दायित्व होइन र ?
भिडियाे रिपाेर्ट
