नेपाली कांग्रेसका जननायक तथा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको स्मृतिमा वीरगञ्जमा निर्माण गर्ने भनिएको बीपी उद्यान २३ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेको छैन। उद्यानका नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसके पनि निर्माणाधीन संरचना जीर्ण बन्दै गएको छ।
बीरगंजको घण्टाघर क्षेत्रनजिक करिब १० बिघा जग्गामा उद्यान निर्माण गर्ने योजना २०६० सालमा अघि बढाइएको थियो। तत्कालीन बीरगंज नगरपालिकाले नेपाल यातायात संस्थानबाट उक्त जग्गा करिब १० करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। तत्कालीन नगरप्रमुख माधवलाल श्रेष्ठको कार्यकालमा पाँच करोड र विमल श्रीवास्तवको कार्यकालमा थप पाँच करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो।
२०६० कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले उक्त जग्गा बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने र बीपी उद्यानबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको थियो। सोही वर्ष तत्कालीन श्रम तथा यातायातमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले उद्यानको शिलान्याससमेत गरेका थिए। तर शिलान्यासपछि अपेक्षित रूपमा निर्माण अघि बढ्न सकेन।
प्रदेश सरकारको योजना पनि अलपत्र
२०७५ सालमा तत्कालीन प्रदेश नं. २ सरकारले सोही जग्गामा शहीद पार्क निर्माण गर्ने भन्दै ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शहीद पार्कको शिलान्याससमेत गरेका थिए।
तर महानगरपालिकासँग पर्याप्त समन्वय नगरी बीपी उद्यानको नाम परिवर्तन गरी शहीद पार्क निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै विवाद भएपछि प्रदेश सरकारको योजना पनि शिलान्यासमै सीमित भयो।
त्यसपछि संघीय सरकारमार्फत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बाउन्ड्री वाल, फुटपाथमा इन्टरलकिङलगायत प्रारम्भिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा समेत दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो। बजेट खर्चिएर बाउन्ड्री वाल र केही फुटपाथ निर्माण भए पनि समग्र उद्यान निर्माणले भने गति लिन सकेन।
पार्कको जग्गामा सटरदेखि पार्किङसम्मको विवाद
बीपी उद्यानको जग्गा विगतमा विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको विषयमा समेत विवाद हुँदै आएको छ। बीरगंज महानगरपालिकाले पार्कको जग्गामा सटर निर्माण गरी भाडा असुल गरेको विषयदेखि सःशुल्क पार्किङ सञ्चालन गर्ने निर्णयसम्म विवादमा परेको थियो ।
महानगरपालिकाले २०७८ जेठ ३ गते उद्यानको जग्गामा सःशुल्क पार्किङ सञ्चालन गर्न ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा पृथ्वीराज कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो। त्यसविरुद्ध उजुरी परेपछि उच्च अदालत वीरगञ्जले उद्यानको जग्गा पार्कबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पार्किङको ठेक्का रद्द भएको थियो ।
पछिल्लो समय भने बीरगंज महानगरपालिकाले बीपी उद्यानलाई पुनः हरियाली पार्कका रूपमा विकास गर्ने पहल थालेको छ। महानगरले पछिल्लो चरणमा करिब ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि योजनाअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै भुक्तानी रोकिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
२३ वर्षमा पनि बनेन स्पष्ट गुरुयोजना
बीपी उद्यान निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न योजनाबद्ध विकासको अभावलाई लिएर उठेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पटक–पटक बजेट छुट्याए पनि दीर्घकालीन र एकीकृत योजनाअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।
उद्यानको नाममा माटो भर्ने, अधुरा पर्खाल बनाउने, फुटपाथ निर्माण गर्ने र दुबो रोप्नेजस्ता टुक्रे काममा बजेट खर्च हुँदै आए पनि पूर्ण पार्क निर्माण हुन सकेको छैन। वर्षौंसम्म स्पष्ट डीपीआर र गुरुयोजनाबिना विभिन्न तहका सरकारले आ–आफ्नै ढंगले काम गर्दा आयोजना अलपत्र बनेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।
बीरगंजबाट संघीय तथा प्रदेश सरकारमा पटक–पटक मन्त्री र मुख्यमन्त्री बनेका नेताहरू भए पनि आफ्नै शहरको मुटुमा रहेको करिब १० बिघा क्षेत्रफलमा बीपी कोइरालाको स्मृतिमा एउटा व्यवस्थित पार्क निर्माण गर्न नसक्नुले स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
२३ वर्षमा करोडौँ रुपैयाँ खर्चिएर पनि बीपी उद्यानको अवस्था जीर्ण बन्दै जानुले अब फेरि बजेट थप्नेभन्दा स्पष्ट गुरुयोजना, पारदर्शी कार्यान्वयन र जिम्मेवारीसहित निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक देखिएको छ ।
