नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० को अनुसन्धानका आधारमा अखिल नेपाल फुटबल संघ ९एन्फा० का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ, महासचिव किरण राईसहित चार जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। नेपाल र बहराइनबीचको विश्वकप छनोट खेल व्यवस्थापन, खेल सामग्री खरिद तथा टिकट वितरणलगायतका विषयमा अनियमितता भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो सीआईबीको अनुसन्धानका आधारमा एन्फाका अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र लेखा अधिकृतविरुद्ध विश्वकप छनोट खेल व्यवस्थापन, टिकट बिक्री तथा खेल सामग्री खरिदमा अनियमितताको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले एन्फाका अध्यक्ष नेम्बाङ, महासचिव राई, कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाएको छ। कार्यालयले खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ३३ ९ग० तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा ३ ९क० बमोजिम सजायको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।
सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा विश्वकप छनोटअन्तर्गत नेपाल र बहराइनबीचको खेल व्यवस्थापनमा एन्फा नेतृत्वको मिलेमतो तथा अनियमितता रहेको निष्कर्ष उल्लेख गरिएको छ। अनुसन्धानअनुसार दशरथ रंगशालाको घाँसे मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि अनुपयुक्त बनाउने अवस्था सिर्जना गरिएको आरोप छ। नेपालले यमनसँग खेलेपछि बहराइनसँगको खेल हुन करिब पाँच महिना बाँकी रहँदा एन्फाले गैरअन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरी मैदानको अवस्था बिग्रन दिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।
खेल मैदानको प्राविधिक निरीक्षणका लागि एसियाली फुटबल महासंघ ९एएफसी० का म्याच कमिस्नर मिन्डु दोर्जी नेपाल आउँदा एन्फा अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव राईले उनलाई नभेटेको पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, एएफसीले ८ मार्च २०२४ मा खेलका लागि तटस्थ मुलुक प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिनुअघि नै महासचिव राईले बहराइनमै खेल सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको सीआईबीको दाबी छ। उक्त सम्झौताका लागि एन्फा कार्यसमितिबाट निर्णय नगरिएको तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप० लाई समेत जानकारी नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त खेलका लागि २३ खेलाडी र १७ पदाधिकारी बहराइन गएको तथा विदेश भ्रमणका लागि आवश्यक स्वीकृतिसमेत नलिइएको सीआईबीको निष्कर्ष छ। प्रतिस्पर्धी मुलुकसँग मिलेमतो गरी नेपालको हार र बहराइनको जित सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले खेल व्यवस्थापन गरिएको आरोपसमेत अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लगाइएको छ ।
२० हजार डलरको सम्झौता र टिकट खर्चमा प्रश्न
सीआईबीका अनुसार एन्फा महासचिव किरण राई र बहराइन फुटबल संघका महासचिव रसिद अल जाबीबीच खेलको टिकट बिक्रीबाट प्राप्त राजस्वबापत बहराइनले २० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो। तर, उक्त रकम एन्फाको संस्थागत खातामा जम्मा नभएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । यसबारे एन्फाका कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीले आफूलाई जानकारी नभएको बयान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।यद्यपि, बहराइनका खेलाडी तथा पदाधिकारीको हवाई टिकट खर्चबापत ३८ लाख ५८ हजार १९३ रुपैयाँ एन्फाको खातामा जम्मा भएको देखिएको सीआईबीले जनाएको छ।
खेल सामग्री खरिदमा पनि अनियमितताको आरोप एन्फाले केल्मी ब्रान्डका खेल सामग्री खरिद गर्दा संस्थालाई आर्थिक हानि पुर्याएको सीआईबीको निष्कर्ष छ। १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा अनिवार्य बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नगरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार कोटेसन पेस गर्ने कामारु ट्रेडिङ प्रालि, कामाख्या इंक प्रालि र उग्रतारा स्पोर्ट्स हब एउटै स्वामित्वअन्तर्गत रहेको पाइएको छ । पछिल्ला साढे तीन वर्षमा एन्फाले करिब १४ देखि १५ करोड रुपैयाँ बराबरका खेल सामग्री खरिद गरेको देखिएको र सामग्री वितरणमा समेत गम्भीर अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, फिफाले विश्वकपका लागि एन्फालाई उपलब्ध गराएका ३३० अनलाइन टिकटको वितरण तथा बिक्रीमा पनि अनियमितता भएको सीआईबीको निष्कर्ष छ। ती टिकट एन्फाअन्तर्गतका जिल्ला, प्रदेश, क्लब, रेफ्री, प्रशिक्षक तथा खेलाडीलाई वितरण गर्नुपर्ने भए पनि कुन दरमा र कसलाई बिक्री गरियो भन्ने विवरण एन्फासँग नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।एन्फा सदस्य सरिला श्रेष्ठले आफ्नो नाममा चारवटा टिकट लिएर आफूले नचिनेको व्यक्तिलाई दिएको स्वीकार गरेको पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष र महासचिवलाई पक्राउ गर्न अदालतको अनुमति माग
सीआईबीले शेर्पा आउटडुअरसँगको खेल सामग्री खरिद तथा प्रायोजन रकममा समेत अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्रालय र राखेपको अनुमतिबिना सम्झौता गर्ने, विदेश भ्रमणको टोली पठाउने, खरिदमा कोटेसन प्रक्रिया अपनाउने तथा संस्थाको हितविपरीत काम गर्ने कार्यमा अध्यक्ष, महासचिव, लेखा अधिकृत र कोषाध्यक्षको भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।हाल कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डे सीआईबीको नियन्त्रणमा रहेको जनाइएको छ। अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव राईलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट म्याद जारी गरिदिनसमेत सरकारी वकिल कार्यालयले अनुरोध गरेको छ।मुद्दामा लगाइएका आरोप अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी छन् ।
