मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी निकायहरूको आर्थिक कारोबारमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले अब चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चौमासिकको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आगामी मङ्सिर महिनादेखि सुरु गरिने भएको हो ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामले लेखापरीक्षण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१०) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्न लागिएको हो। यसका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेशका सचिवालय, मन्त्रालय, आयोग, प्रतिष्ठान, निर्देशनालय, बोर्ड, परिषद्, केन्द्र तथा विभिन्न इकाइहरूलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत बब्लुकुमार झाका अनुसार पहिलो चौमासिकमा भएका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार, आम्दानी तथा खर्चको विवरण व्यवस्थित र दुरुस्त राख्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। साथै, तोकिएको समयमै आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनसमेत भनिएको उनले जानकारी दिए ।
यसअघि मधेस प्रदेश सरकारका सरकारी निकायहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण वर्षमा एकपटक मात्र हुँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्रत्येक चार महिनामा एकपटक गरी वर्षमा तीनपटक लेखापरीक्षण गरिनेछ ।
लेखा अधिकृत झाका अनुसार प्रदेशमा आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा नै चौमासिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रस्तावित व्यवस्था आर्थिक ऐन संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उनले बताए ।
चौमासिक लेखापरीक्षणले सरकारी निकायहरूको खर्चको अवस्था समयमै पहिचान गर्न, सम्भावित आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न तथा बजेट कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस व्यवस्थाबाट सरकारी खर्चको नियमित निगरानीसँगै आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितासमेत बढ्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विश्वास छ ।
