पर्साको जीराभवानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमितकुमार गिरीको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गरेको छ । सरुवा भएर नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने कर्मचारी पुरानै स्थानीय तहमा कार्यरत रहेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
तर, गिरीले मन्त्रालयको सरुवा निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्वसम्बन्धी विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।
गिरीले जीराभवानी गाउँपालिकामा आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल पूरा नभएको जिकिर गर्दै सरुवा निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ । गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले समेत उनलाई तत्काल सरुवा गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी गराएको जनाइएको छ ।
नयाँ अधिकृत खतिवडाले हाजिर हुन नपाएको दाबी
जीराभवानी गाउँपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका कृष्णप्रसाद खतिवडाले आफूले यसअघि कार्यरत पर्साकै धोबिनी गाउँपालिकाबाट रमाना लिइसकेको भए पनि जीराभवानीमा हाजिर हुन नपाएको बताएका छन् ।
खतिवडाका अनुसार उनी जीराभवानी गाउँपालिकामा हाजिर भएर काम गर्न तयार छन् । यस विषयमा मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको उनले बताएका छन् । आफूलाई सरुवा नभई कामकाजका लागि खटाइएको र यस्तो अवस्थामा दुई वर्षे कार्यकालसम्बन्धी प्रावधान लागू नहुने उनको दाबी छ।
सरुवासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गिरीको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरिएको विषयलाई लिएर उनीनिकट स्रोतले प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदैमा मन्त्रालयको निर्णय स्वतः अमान्य हुने वा कार्यान्वयन रोकिने निष्कर्ष निकाल्न अदालतको आदेश र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
तीन स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी रद्द
यसैबीच, मन्त्रालयले जीराभवानी गाउँपालिकासहित जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका र काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ती स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको अन्यत्र सरुवा वा पदस्थापन गरिए पनि उनीहरू नयाँ कार्यालयमा हाजिर भएका थिएनन्। त्यसैगरी, नयाँ जिम्मेवारीसहित खटाइएका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले समेत हाजिर गराएका थिएनन् ।
मन्त्रालयले नयाँ खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीसहित तत्काल कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिएको छ । साथै, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै खाता सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेको जनाइएको छ ।
प्रशासनिक नेतृत्व र सेवा प्रवाहमा अन्योल
जीराभवानी गाउँपालिकामा पुराना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी रद्द हुनु, नयाँ अधिकृतले हाजिर हुन नपाएको दाबी गर्नु र सरुवासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहनुले गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्वमा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीसम्बन्धी विवाद लम्बिँदा आर्थिक कारोबार, विकास निर्माणका योजना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा दैनिक प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ ।
अब प्रशासकीय अदालतको आदेश, मन्त्रालयको निर्णय र गाउँपालिकाको आगामी कदमले जीराभवानी गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्वसम्बन्धी विवाद कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
