मधेस प्रदेशमा पार्टी संगठनलाई थप चुस्त, सुदृढ र गतिशील बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संगठन अडिट प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा आज केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले सहमहामन्त्री हरि ढकाल नेतृत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको ‘मधेस प्रदेश संगठन अडिट प्रतिवेदन, २०८३’ अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिएको छ । मधेस प्रदेशमा पार्टी संगठनको अवस्था थप व्यवस्थित बनाउँदै संगठनलाई सुदृढ र गतिशील बनाउने उद्देश्यले प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिने रास्वपाले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सचिवालय बैठकले सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता र न्यायालयको शुद्धीकरणका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
रास्वपाले लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवाद, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार तथा पूर्ण प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । २०८३ कात्तिक १३ गते प्रहरी प्रशासनमार्फत सञ्चार क्षेत्रमा भएका भनिएका केही गतिविधि संविधान र पार्टीको मूल आदर्शविपरीत रहेको ठहर गर्दै गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिहरूको तत्काल पहिचान तथा छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, न्यायालयभित्र केही न्यायाधीशसमेत मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि प्रश्न उठाएको रास्वपाको निष्कर्ष छ । न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका लागि संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्न तथा यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) बाट प्राप्त औपचारिक निमन्त्रणासमेत स्वीकार गरेको छ । पारस्परिक राजनीतिक संवाद र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल कात्तिकको अन्तिम साता चीन भ्रमणमा जाने निर्णय गरिएको रास्वपाले जनाएको छ ।
