पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा गलत विवरण उल्लेख गरी पूर्ण अपांगताको परिचयपत्र जारी गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दुई कर्मचारी र एक सेवाग्राहीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतले पोखरिया नगरपालिकाका कर्मचारी संजयकुमार पाण्डेय, अम्बिका महतो खुलवट र सेवाग्राही महेन्द्र राउत कुर्मीलाई दोषी ठहर गर्दै जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको हो ।
विशेष अदालतको इजलास नम्बर १ का न्यायाधीश बासुदेव आचार्य तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले मुद्दा नम्बर ०८२–ऋच्–०१७४ मा नेपाल सरकार विरुद्ध संजयकुमार पाण्डेयसमेतको मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको हो ।
अदालतका अनुसार महेन्द्र राउत कुर्मीले २०७८ भदौ १६ गते पोखरिया नगरपालिकामा अपांगता परिचयपत्र पाउन निवेदन दिएका थिए । नगरपालिकाको अपांगता समन्वय समितिले २०७८ असोज ११ गते बसेको बैठकबाट उनलाई ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, समितिको निर्णयविपरीत २०७८ चैत २३ गते उनलाई पूर्ण अपांगता जनाउने ‘क’ वर्गको परिचयपत्र जारी गरिएको थियो। सोही परिचयपत्रका आधारमा कुर्मीले २०७९ वैशाखदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न थालेका थिए ।
विशेष अदालतले पोखरिया नगरपालिकाको अपांगता शाखामा कार्यरत कर्मचारी अम्बिका महतो खुलवटले पूर्ण अपांगताको परिचयपत्र तयार पारेको र अधिकृत संजयकुमार पाण्डेयले त्यसलाई प्रमाणित गरेको ठहर गरेको छ ।
गलत विवरण उल्लेख गरी परिचयपत्र तयार पारेको पुष्टि भएकाले दुवै कर्मचारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ अन्तर्गतको कसुर गरेको अदालतको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, गलत विवरणका आधारमा परिचयपत्र लिने कुर्मीलाई मतियारका रूपमा सोही ऐनको दफा १२ अन्तर्गत दोषी ठहर गरिएको छ ।
सजाय निर्धारण गर्दै अदालतले पाण्डेय र खुलवटलाई दफा ९ बमोजिम तथा कुर्मीलाई दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको हो ।
यसका अतिरिक्त अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम तीनै जनाबाट जनही ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी कोषमा जम्मा गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
यद्यपि, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ११ र १७ अन्तर्गत लगाइएका आरोप भने अदालतले पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ ।
कुर्मीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत बुझेको रकममध्ये २ लाख १० हजार ६८३ रुपैयाँ राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत फिर्ता गरिसकेको र निर्णय अभिलेखमा केरमेट गरी सच्याउने कार्य कसले गरेको हो भन्ने यकिन दाबी गर्न नसकिएकाले ती आरोप खारेज भएका हुन् ।
