मधेश प्रदेशमा ५ वर्षसम्म पनि बेरुजु फर्छ्यौट नगर्ने व्यक्ति तथा पदाधिकारीको बैंक खाता एवं जायजेथा रोक्का गर्नेदेखि सम्पत्ति लिलाम गर्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । सरकारी रकम खर्च गरेर हिसाब नबुझाउने र वर्षौंसम्म बेरुजु थन्क्याउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यविधिमार्फत् यस्तो गर्न लागेको हो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘मधेश प्रदेश बेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी कार्यविधि–२०८३’ ले बेरुजु असुली र फर्छ्यौटमा कडाई गर्दै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको हो । कार्यविधिअनुसार ५ वर्षसम्म असुल हुन नसकेको बेरुजुलाई सरकारी बाँकी सरह कायम गरी सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता तथा जायजेथा रोक्का, सम्पत्ति लिलाम र आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन सकिनेछ ।
सरकारी रकमको दुरुपयोग नियन्त्रण, आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले १० कात्तिकमा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मधेश प्रदेश बेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । अर्थ मन्त्रालयको पहलमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधिले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय, निर्देशनालय, कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायलाई आर्थिक कारोबारप्रति जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । अब बेरुजु देखिए पनि फर्छ्यौट नगरी बस्ने प्रवृत्तिलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रुपमा मात्र नलिइने अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बताए ।
‘नयाँ व्यवस्थाले बेरुजुलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रुपमा मात्रै नहेरी सार्वजनिक स्रोत साधनको दुरुपयोग र वित्तीय अनुशासनसँग जोडेर सम्बोधन गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजुको वर्गीकरण गरी तिनको प्रकृतिअनुसार फर्छ्यौट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’
कार्यविधिले बेरुजुलाई असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी रहेका गरी ३ प्रकारमा विभाजन गरेको छ । कुन रकम कसबाट र कुन प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्न यस्तो वर्गीकरण गरिएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । उनका अनुसार मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएको र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनायो ।
कार्यविधिको महत्वपूर्ण प्रावधान ५ वर्षसम्म पनि फर्छ्यौट वा असुल हुन नसकेको बेरुजुलाई सरकारी बाँकीसरह कायम गरी असुली प्रक्रिया अघि बढाउनु हो । यसअघि बेरुजु देखिए पनि फर्छ्यौटमा ढिलाइ हुने, जिम्मेवार व्यक्तिले प्रक्रिया लम्ब्याउने र कार्यालयबाट प्रभावकारी पहल नहुने समस्या रहँदै आएको थियो । अब भने ५ वर्षसम्म असुल हुन नसकेको रकम सरकारी बाँकीसरह मानेर सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता तथा जायजेथा रोक्का गर्ने, सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने र आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनायो । यस्तो असुली प्रक्रिया प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत अघि बढाइनेछ ।
सरकारी कार्यालयमा बेरुजुको अर्को प्रमुख कारण पेस्की रकम समयमै फर्छ्यौट नहुनु हो । विभिन्न कार्यक्रम, निर्माण कार्य तथा प्रशासनिक प्रयोजनका लागि लिइएको पेस्कीको हिसाब समयमै नबुझाउँदा सरकारी कोषको रकम लामो समयसम्म अल्झिने गरेको छ । निर्धारित समयभित्र पेस्की फर्छ्यौट नगरे वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पेस्की लिने व्यक्ति वा कर्मचारीले निर्धारित समयमै खर्च विवरण, बिल, भरपाई तथा आवश्यक प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । बेरुजु फर्छ्यौटलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षको १५ भदौभित्र सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजु फर्छ्यौट कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कार्यालयहरूले आफ्नो बेरुजुको अवस्था विश्लेषण गरी फर्छ्यौटको लक्ष्य, समयसीमा र जिम्मेवार कर्मचारी तोक्नुपर्नेछ । कार्यविधिले कारबाहीसँगै प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि गरेको छ । बेरुजुको अवस्थाका आधारमा कार्यालयलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरी फर्छ्यौटको लक्ष्य निर्धारण गरिनेछ । तोकिएको लक्ष्यअनुसार समयमै बेरुजु न्यूनीकरण तथा फर्छ्यौट गर्ने उत्कृष्ट कार्यालय, कार्यालय प्रमुख र आर्थिक कारोबारमा संलग्न कर्मचारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार बेरुजु फर्छ्यौट नगर्ने निकायमाथि कारबाही र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने कार्यालय तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यविधिले लिएको छ । लापरबाही गर्नेलाई कारबाही र जिम्मेवारी पूरा गर्नेलाई सम्मान गर्ने व्यवस्थाले कार्यालयभित्र वित्तीय उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
मधेश प्रदेशका सरकारी निकायमा बेरुजु फर्छ्यौट लामो समयदेखि चुनौतीका रुपमा रहँदै आएको छ । लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएका कैफियत समयमै सम्बोधन नहुँदा बेरुजु थपिदै जाने र पुराना बेरुजु वर्षौंसम्म कायम रहने समस्या छ । कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, खर्चको प्रमाण तथा कागजात व्यवस्थापनमा कमजोरी, पेस्की फर्छ्यौटमा ढिलाइ र जिम्मेवार पदाधिकारीको उदासीनतालाई बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारण मानिन्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुर मधेशप्रदेशका प्रमुख मनोज झाले प्रदेशका कार्यायलयहरूमा पेस्की बेरुजु बढ्दै गएपछि त्रैमासिक आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी बेरुजु अनुगमन समितिले समेत सचेत गराउँदै आएको बताए । ‘विभिन्न शीर्षक र काम देखाएर सरकारी कार्यालयहरूमा पेस्की लिने र फछ्यौट नगर्ने प्रवृत्ति हाबी हुन थालेपछि समितिले पत्राचार गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘पहिला बेरुजुको तथ्यांक ह्वात्तै बढेको थियो । बिचमा कम भयो, अब कार्यविधि लागु भएपछि झन् कम हुन्छ ।’
प्रमुख झाका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ यता २०८१/०८२ सम्ममा पेस्कीसहितको बेरुजु रकम ११ अर्ब ९७ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै पेस्कीबाहेकको बेरुजु भने ९ अर्ब ३० करोड १४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । उक्त रकममध्ये १ अर्ब ९ करोड ८८ हजार रुपैयाँ अशुल भई प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा भइसकेको छ । बाँकी ८ अर्ब २१ करोड १३ लाख ९१ हजार अशुल हुन बाँकी रहेको प्रमुख झाले जानकारी दिए ।
मन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग, वित्तीय पारदर्शिता र आर्थिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि महत्वपूर्ण हुने बताए । प्रदेशलाई बेरुजुमुक्त बनाउने अभियानमा सबै मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
सरकारले नयाँ कार्यविधिबाट सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासन बढ्ने, वर्षौंदेखि थन्किएका बेरुजु असुली तथा सम्परीक्षणको दायरामा आउने र सार्वजनिक खर्च प्रणाली थप पारदर्शी तथा जवाफदेही बन्ने विश्वास लिएको उनले सुनाए ।
मधेश प्रदेशमा कुन वर्ष कति बेरुजु ?
आर्थिक वर्ष बेरुजु रकम
२०७४/०७५ १५ करोड ४६ लाख
२०७५/०७६ १ अर्ब ८२ करोड ५३ लाख
२०७६/०७७ १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख
२०७७/०७८ २ अर्ब १३ करोड ५ लाख
२०७८/०७९ १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख
२०७९/०८० १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख
२०८०/०८१ १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख
२०८१/०८२ १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख
