सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काममा लापरबाही गर्ने २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले कात्तिक २० गते गरेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कात्तिक २१ गते सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई कसुरको प्रकृति तथा निर्णयअनुसार न्यूनतम एक वर्षदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । यस अवधिमा उनीहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका ठेक्का, खरिद र आपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा अनुगमन कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले काममा लापरबाही गर्ने तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गरिएको कार्यालयको निर्णयले देखाएको छ ।
