काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमणलाई लक्षित गर्दै नेपालले भारतसमक्ष करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता, बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग निर्माण, रेल तथा हवाई सम्पर्क विस्तारलगायत महत्वाकांक्षी प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
अर्थ, वाणिज्य तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार नेपालले भारतसँग १ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान र १ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण माग गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रस्तावित सहायता पूर्वाधार निर्माण, बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, जलविद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा उपयोग गर्ने नेपालको योजना छ ।
नेपालले भारतसँगको वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन, तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि थप दुई भारतीय बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सुविधा, पेट्रोलियम तथा ग्यास पाइपलाइन निर्माण, प्रतिष्ठित भारतीय शैक्षिक संस्थाका शाखा स्थापना र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिमा सहकार्यका प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ ।
त्यसैगरी, जनकपुरधाम–अयोध्या रेल सेवा सञ्चालन, जनकपुरधामबाट बर्दिबास हुँदै निजगढसम्म तथा रक्सौलबाट वीरगञ्ज, पथलैया हुँदै निजगढसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि नेपालले भारतसमक्ष राख्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण नोभेम्बर २३ देखि २५ अर्थात् मंसिर ७ देखि ९ गतेसम्म गर्ने तयारी भए पनि दुवै देशले भ्रमणको औपचारिक मिति सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । भ्रमणको तयारीस्वरूप प्रस्तावित विषयमा विभिन्न तहमा प्रारम्भिक छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
२ अर्ब डलर सहायता माग्ने नेपालको प्रस्ताव
नेपालले भारतसँग माग गर्न लागेको २ अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक सहायतामध्ये १ अर्ब डलर अनुदान र अर्को १ अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको छ ।
अनुदानतर्फ माग गरिएको १ अर्ब डलरमध्ये ५० करोड डलर बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग निर्माणमा खर्च गर्ने र बाँकी ५० करोड डलर बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा उपयोग गर्ने योजना छ ।
त्यस्तै, सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा माग गरिएको १ अर्ब डलर विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले उक्त ऋण अमेरिकी डलरको सट्टा भारतीय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । यसबाट विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढावका कारण भविष्यमा ऋण भुक्तानी गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम कम गर्ने नेपालको उद्देश्य छ ।
नेपाली र भारतीय रुपैयाँबीच स्थिर विनिमय दर कायम रहेकाले भारतीय रुपैयाँमा ऋण लिँदा भुक्तानी दायित्वको अनुमान गर्न सहज हुने अधिकारीहरूको बुझाइ छ । तर, भारतीय रुपैयाँमा ऋण लिँदैमा स्वतः सस्तो हुने भने होइन । ऋणको ब्याजदर, भुक्तानी अवधि र उपयोगसम्बन्धी सर्तले यसको वास्तविक लागत निर्धारण गर्नेछन् ।
नेपालले भविष्यमा भारतको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि पनि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको छुट्टाछुट्टै ढाँचा अपनाउन प्रस्ताव गरेको छ । सडक तथा भवनजस्ता प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नदिने पूर्वाधारमा अनुदान र आम्दानी सिर्जना गर्न सक्ने जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइनजस्ता आयोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण लिने नेपालको प्रस्ताव छ ।
बुटवल–पोखरा द्रुतमार्गका लागि ५० करोड डलर अनुदान
नेपालले भारतसँग अनुदान माग गरेको प्रमुख आयोजना बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग हो । करिब ७५ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनाका लागि भारतसँग ५० करोड डलर अनुदान मागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
बाँकी २५ करोड डलर जुटाउने स्रोत र आयोजनाको कार्यान्वयन ढाँचा भने स्पष्ट हुन बाँकी छ ।
प्रस्तावित द्रुतमार्ग निर्माण भएपछि भारतीय सीमाबाट पोखरासम्मको यात्रा करिब दुई घण्टामा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि, यो प्रस्तावित लक्ष्य हो । अन्तिम यात्रा समय विस्तृत प्राविधिक अध्ययन र सडकको डिजाइनपछि मात्रै निश्चित हुनेछ ।
द्रुतमार्गलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय गतिविधिसँग जोडेर विकास गर्ने नेपालको योजना छ । भारतबाट आउने पर्यटकलाई पोखरा हुँदै मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म पुग्न सहज बनाउने र लुम्बिनी तथा पोखरा क्षेत्रबीचको आवागमन र व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अनुदानको बाँकी ५० करोड डलर भने बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा खर्च गर्ने प्रस्ताव छ ।
जनकपुरधाम–अयोध्या रेलदेखि निजगढसम्म रेलमार्ग विस्तारको प्रस्ताव
भारत भ्रमणका क्रममा रेल सम्पर्क विस्तारलाई पनि नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालले जनकपुरधाम र भारतको अयोध्याबीच सिधा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
यसको तयारीस्वरूप १७ डिब्बाको भारतीय रेलबाट प्राविधिक परीक्षणसमेत गरिएको छ । लामो दूरीको रेल सञ्चालन गर्दा नेपालको विद्यमान रेलमार्ग, स्टेसन तथा सुरक्षा पूर्वाधारको अवस्था परीक्षण गर्ने उद्देश्यले उक्त रेल जनकपुरधाम पुगेको बताइएको छ ।
हाल जयनगर–जनकपुरधाम–भंगहा खण्डमा पाँच डिब्बाको रेल नियमित सञ्चालन हुँदै आएको छ । जनकपुरधाम–अयोध्या रेल सेवा सञ्चालन भए सीताको जन्मभूमि जनकपुरधाम र भगवान् रामको जन्मभूमिका रूपमा परिचित अयोध्याबीच धार्मिक तथा पर्यटकीय आवागमन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालले रेल सम्पर्कलाई जनकपुरधाम–अयोध्यामा मात्र सीमित नराखी आन्तरिक रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ ।
यसअन्तर्गत जनकपुरधामबाट बर्दिबास हुँदै निजगढसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना छ । त्यस्तै, भारतको रक्सौलबाट वीरगञ्ज, पथलैया हुँदै निजगढसम्म अर्को रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यी दुवै रेलमार्ग निर्माण भए नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्ज र मधेशका विभिन्न क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रेल सञ्जालसँग जोड्न सहयोग पुग्नेछ । तर, प्रस्तावित रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन, लगानी र कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुन बाँकी छ ।
पोखरा र भैरहवाका लागि नयाँ हवाई प्रवेशमार्ग माग
नेपालले भारतसँग पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको छ ।
विशेषगरी पश्चिमी सीमाबाट विमानलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिने गरी महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज क्षेत्रबाट थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन नेपालले आग्रह गर्दै आएको छ ।
हाल भारत हुँदै नेपाल आउने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विमानले सिमरा प्रवेशमार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका कारण पश्चिमतर्फबाट आउने विमानले भैरहवा र पोखरा पुग्न घुमाउरो मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले उडान दूरी, समय र इन्धन खर्च बढाउने समस्या छ ।
नेपालले भारतका विभिन्न सहरबाट नेपालका प्रमुख सहरसम्म सिधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ । भैरहवा–कुशीनगर, पोखरा–वाराणसी र नेपालगञ्ज–दिल्लीजस्ता सम्भावित हवाई सम्पर्क विस्तारका विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यात सहज बनाउने प्रस्ताव
नेपालले भारतसँगको वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातमा देखिँदै आएका अवरोध हटाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि सन् २००९ देखि प्रत्येक सात वर्षमा स्वतः नवीकरण हुँदै आएको छ । सन् २०१६ र २०२३ मा नवीकरण भएको सन्धिको अर्को नियमित नवीकरण सन् २०३० मा हुने भए पनि नेपालले त्यसअघि नै सन्धिका प्रावधान पुनरवलोकन गर्न चाहेको छ ।
विशेषगरी चिया, प्लाइउडलगायत नेपाली उत्पादन भारत निर्यात गर्दा देखिने भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध, प्रयोगशाला परीक्षण, क्वारेन्टिन जाँच र गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।
नेपालले नेपाली उत्पादनले प्राप्त गरेको भन्सार सुविधा व्यवहारमै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने र निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
गुजरात र उडिसाका बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने प्रस्ताव
तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन नेपालले भारतका थप दुई बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सुविधा माग गरेको छ ।
हाल नेपालले भारतका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ । यसबाहेक गुजरात र उडिसाका बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको हो ।
गुजरातको बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाए पश्चिम एसियाली मुलुकसँगको व्यापार सहज हुने र उडिसाको गहिरो पानी भएको बन्दरगाहबाट ठूला पानीजहाजमार्फत सामान ढुवानी गर्न थप विकल्प प्राप्त हुने नेपालको अपेक्षा छ ।
ग्यास तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको प्रस्ताव
नेपालले भारतसँग पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारसँगै खाना पकाउने एलपी ग्यास आयातका लागि छुट्टै पाइपलाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।
यसअन्तर्गत भारतको मोतीहारीबाट नेपालको सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल भारतबाट नेपालमा एलपी ग्यास मुख्यतः बुलेटमार्फत ढुवानी हुँदै आएको छ । पाइपलाइन निर्माण भए ढुवानी लागत घट्ने र आपूर्ति प्रणाली थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, अमलेखगन्जबाट चितवनको भण्डारासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने तथा पूर्वी नेपाललाई लक्षित गर्दै भारतबाट झापासम्म अर्को पाइपलाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।
हाल रक्सौलबाट अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा छ । त्यसलाई थप विस्तार गर्ने नेपालको योजना छ ।
नेपालमै आईआईटी र आईआईएमका शाखा स्थापना गर्न प्रस्ताव
शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपालले भारतका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरू इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आईआईटी) र इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट (आईआईएम) का शाखा नेपालमा स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
प्राविधिक, इन्जिनियरिङ तथा व्यवस्थापन शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएका यी संस्थाका शाखा नेपालमा स्थापना भए उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुग्ने नेपालको अपेक्षा छ ।
यस विषयमा भारत सकारात्मक देखिएको स्रोतको दाबी भए पनि कुन संस्था नेपाल आउने, लगानी तथा सञ्चालनको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भएको छैन ।
त्यसैगरी, क्रिकेट विकासका लागि खेलाडी तथा प्रशिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, प्रशिक्षण र प्राविधिक अनुभव आदानप्रदानमा भारतसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषालाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिमा समेट्न आवश्यक भाषिक तथ्यांक, अनुसन्धान तथा प्राविधिक ज्ञान आदानप्रदान गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ ।
भारतीय सहयोगमा बनेका आयोजनाको उद्घाटन गर्ने तयारी
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका केही आयोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ ।
सम्भावित आयोजनामा भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी, काभ्रेको पनौतीस्थित प्रहरी तालिम केन्द्र र दार्चुलाको पुल रहेका छन् ।
भ्रमणअघि दुवै देशबीच छलफल तीव्र
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारीका क्रममा नेपाल र भारतबीच विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ ।
यसैक्रममा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री दुईदिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आएका थिए । उनले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जा तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहसँग भएको भेटमा पनि प्रस्तावित भारत भ्रमण, द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार विकास तथा साझा सरोकारका विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपालले अघि सारेका सबै प्रस्तावमा भ्रमणकै क्रममा सहमति जुट्ने निश्चित छैन । केही विषयमा प्रारम्भिक तथा प्राविधिक छलफल भइरहेको छ भने कतिपय प्रस्तावमा थप अध्ययन र समझदारी आवश्यक छ ।
विशेषगरी २ अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक सहायता, भारतीय रुपैयाँमा सहुलियतपूर्ण ऋण, बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग, नयाँ हवाई प्रवेशमार्ग र वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनमा भारतको धारणा महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि हुने थप द्विपक्षीय छलफलले कुन प्रस्ताव समझदारी वा सम्झौतामा परिणत हुने र कुन विषयलाई आगामी सहकार्यका लागि अघि बढाइने भन्ने टुंगो लगाउनेछ ।
