उखु उत्पादक किसानले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी अनुदानसहित उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल १ हजार २५ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बढ्दो उत्पादन लागत र महँगीअनुसार उखुको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै किसानले आगामी बिहीबार सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्ने भएका छन् । मूल्यवृद्धि र बाँकी भुक्तानीका विषयमा सहमति हुन नसके आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने किसानले चेतावनी दिएका छन् ।
उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष श्यामबाबु रायका अनुसार किसानले सरकारी अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल १ हजार २५ रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यसमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान थप हुँदा किसानले कुल ६९० रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए ।
तर, बढ्दो उत्पादन लागत, श्रमिकको ज्याला, मल, बीउ तथा ढुवानी खर्चका कारण सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले उत्पादन लागतसमेत धान्न नसकेको महासंघको भनाइ छ ।
‘भारतको बजार मूल्य र उखुको रिकभरी प्रणालीको तुलनामा नेपालमा उत्पादन लागत बढी छ। चिनीको बजार मूल्यसमेत बढेको अवस्थामा किसानले पनि सोहीअनुसार उखुको उचित मूल्य पाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष रायले भने, ‘किसानले उत्पादनमा गरेको लगानी र बजारको अवस्थालाई आधार बनाएर उखुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ। माग सम्बोधन नभए उद्योगमा गएर धर्ना बस्छौँ।’
उखुको मूल्यवृद्धिसँगै किसानले चिनी उद्योगबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीको विषयलाई पनि वार्तामा प्रमुखताका साथ उठाउने भएका छन् ।
महासंघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खरिद गरिएको उखुको भुक्तानीमध्ये अन्नपूर्ण चिनी मिलले किसानलाई करिब १६ देखि १७ करोड रुपैयाँ, महालक्ष्मी चिनी मिलले १२ देखि १३ करोड रुपैयाँ र बाबा बैजु चिनी मिलले करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। तीनवटै उद्योगबाट गरी किसानले करिब ४८ देखि ५० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको महासंघको दाबी छ ।
उखु बिक्री गरिसकेपछि पनि समयमा भुक्तानी नपाउँदा आगामी खेतीका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन समस्या भइरहेको अध्यक्ष रायले बताए । त्यसैले उखुको मूल्य वृद्धि मात्रै नभई उद्योगबाट बाँकी रहेको रकमसमेत तत्काल भुक्तानी गराउनुपर्ने किसानको माग छ ।
यसैबीच, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि उखुको मूल्य निर्धारण गर्न किसान र चिनी उद्योगीसँग छलफल अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी डा. मणिरत्न अर्यालका अनुसार किसान, उद्योगी र मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ ।
‘दुवै पक्षका माग र समस्या फरक रहेकाले थप परामर्श गरी यसै साता मूल्य निर्धारणको विषय टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने ।
यता, चिनीको मूल्य नबढाई उखुको मूल्य मात्रै बढाउँदा उद्योग सञ्चालनमा आर्थिक भार थपिने उद्योगीहरूको तर्क छ। चिनीको मूल्य निर्धारण वाणिज्यसम्बन्धी निकायबाट हुने भएकाले यस विषयमा समेत समन्वय आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि उखुको मूल्य निर्धारणमा रिकभरीमा आधारित प्रणाली लागू गर्ने विषयमा समेत छलफल गरिरहेको छ। भारतमा एक क्विन्टल उखुबाट कति चिनी उत्पादन हुन्छ भन्ने आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने अभ्यास रहेको डा. अर्यालले बताए ।
भारतमा न्यूनतम १०.२५ प्रतिशत रिकभरीलाई आधार मानेर उखुको मूल्य तोकिने र रिकभरी दर बढ्दै जाँदा किसानले थप मूल्य पाउने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा भने उद्योगीहरूले उखुको रिकभरी दर सामान्यतया ७ देखि ८ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको बताउँदै आएका छन् ।
डा. अर्यालका अनुसार नेपालमा पनि न्यूनतम रिकभरीका आधारमा आधार मूल्य निर्धारण गरी सोभन्दा बढी चिनी उत्पादन भएमा त्यसैअनुसार किसानलाई थप भुक्तानी दिने प्रणाली विकास गर्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
यसका लागि किसान, सरकार र उद्योगीका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाएर खेतमै वैज्ञानिक उपकरणमार्फत रिकभरी परीक्षण गर्ने विकल्पसमेत अघि सारिएको छ । उद्योगमा उखु क्रसिङ भएपछि प्राप्त हुने वास्तविक उत्पादनका आधारमा पनि रिकभरीको औसत निकाल्न सकिने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
उद्योगीहरू रिकभरीमा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणालीप्रति सकारात्मक देखिए पनि किसानले यसको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने मन्त्रालयको आकलन छ। त्यसैले किसानको प्रतिनिधित्व, सरकारी अनुगमन र वैज्ञानिक परीक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
चिनीको मूल्यमा ठाउँअनुसार फरक
उपलब्ध विवरणअनुसार भारतीय बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६५ भारतीय रुपैयाँ रहेको छ। नेपालको तराई क्षेत्रमा चिनी प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ र काठमाडौंमा १५० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको उपभोक्ताले बताएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सरकारले तोकेको मूल्य भने प्रतिकिलो करिब ९० रुपैयाँ रहेको छ ।
उखुको नयाँ मूल्य निर्धारणसँगै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बाँकी भुक्तानीसमेत किसानका लागि प्रमुख मुद्दा बनेको छ। आगामी बिहीबार हुने सरकार र किसानबीचको वार्तामा मूल्यवृद्धि तथा बक्यौता भुक्तानीका विषयमा सहमति जुट्न नसके आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।