सङ्घीय सरकारका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले मधेश प्रदेशलाई विकासको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनकपुरधाम नगर कमिटीले बुधबार जनकपुरमा आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट सबैभन्दा बढी बजेट पाउने प्रदेश मधेश रहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सडक, पुल, भवन र खानेपानीलगायत भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा मधेश प्रदेशले देशकै सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको छ । यी क्षेत्रमा ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“यस पटक सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा मधेशलाई राखेको छ । त्यसैले मधेशमा आउँदा हामी छाती फुलाएर भन्न सक्छौँ कि सरकारले मधेशलाई प्राथमिकता दिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री लम्सालले सङ्घीय सडकका ठेक्का प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढिरहेको जानकारी दिँदै कमला पुललगायत हुलाकी राजमार्गका अधुरा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो । बजार क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने योजना पनि अघि बढाइएको उहाँको भनाइ थियो ।
मधेश प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक थप योजना तथा सुझाव दिन आग्रह गर्दै उहाँले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरकारले थप बजेट तथा कार्यक्रम उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री लम्सालले जनकपुरधामको पूर्वाधार विकासका विषयमा थप छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई अनुशासित र व्यवस्थित ढङ्गले सङ्गठनात्मक गतिविधि अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
देशभर निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी मधेश प्रदेशका रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णयबाट यस प्रदेशका श्रमिक सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने बताउनुभयो ।
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ७५० रुपियाँभन्दा बढी पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, दक्ष कामदारको दैनिक पारिश्रमिक एक हजारदेखि दुई हजार रुपियाँसम्म पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
“परिश्रम गरेर देश निर्माणमा योगदान गर्ने श्रमिकको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी मधेशकै छ । त्यसैले श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउँदा यसको प्रत्यक्ष लाभ पनि यहाँका श्रमिकलाई पुग्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री लम्सालले मधेश प्रदेशका सहर तथा बस्तीलाई सफा र व्यवस्थित बनाउनु पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । सरसफाइको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भए पनि त्यसका लागि केन्द्र सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो । प्रत्येक स्थानीय तहले सरसफाइ अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो पालिकालाई सफा बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।