प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको मंसिर ७ देखि ९ गतेसम्म हुने तयारी भइरहेको भारत भ्रमणमा व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण, सीमा पूर्वाधार र ऊर्जा आपूर्तिलाई प्रमुख आर्थिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, गैरभन्सार अवरोध हटाउने, थप समुद्री बन्दरगाहको प्रयोग, सुक्खा बन्दरगाह शिलान्यास, एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) उद्घाटन तथा पेट्रोलियम र ग्यास पाइपलाइन विस्तारलगायतका प्रस्ताव तयार पारेको छ ।
मन्त्रालयले यी विषय समेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा आधिकारिक रूपमा पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार महाशाखा प्रमुख बुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डामा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
नेपालबाट भारत निर्यात हुने सिमेन्ट, प्लाइउड, जुत्ताचप्पल, जुट, चिया र अलैँचीजस्ता वस्तुले लामो समयदेखि विभिन्न व्यापारिक अवरोध सामना गर्दै आएका छन् । विशेषगरी भारतीय गुणस्तर मापदण्ड ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बीआईएस) को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न हुने ढिलाइ र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण नेपाली उत्पादन भारतीय बजारमा सहज रूपमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।
यस्ता प्राविधिक तथा गैरभन्सार अवरोध स्थायी रूपमा समाधान गर्न र नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यसैगरी, तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन हाल प्रयोग भइरहेका कोलकाता र विशाखापट्नम बन्दरगाहबाहेक भारतका धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाहसमेत प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
सहसचिव गुरुङका अनुसार व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, जुट निर्यातमा देखिएको अवरोध, बीआईएस प्रमाणीकरणलगायतका विषय मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमा समेटिएका छन् ।
सर्लाहीमा १७ अर्ब ६० करोडको ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण परियोजना
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा ऊर्जा तथा इन्धन आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने विषयले पनि प्राथमिकता पाउने भएको छ ।
यसअन्तर्गत मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरण विस्तार गरी चितवनसम्म पुर्याउने तथा भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म एलपीजी ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
नेपालमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यास आयातका लागि नेपाली स्वामित्वको एउटा पनि बुलेट (ग्यास ढुवानी गर्ने विशेष ट्यांकर) नभएकाले भारतीय सवारीसाधनमा निर्भर हुनुपरेको छ । यसका कारण ग्यास ढुवानी शुल्कबापत मात्रै नेपालबाट वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको छ ।
त्यस्तै, विकट भौगोलिक अवस्था र राजमार्गमा हुने अवरोधका कारण ग्यास आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुने गरेको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न कम्तीमा एक महिनाको राष्ट्रिय खपत धान्न सक्ने क्षमताको ग्यास भण्डारण गृह निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
यसका लागि निगमको स्वामित्वमा सर्लाहीमा रहेको १४ बिघा जग्गा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ । प्राविधिक अध्ययनअनुसार उक्त स्थानमा १५ हजार टन क्षमताका तीनवटा विशाल भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ । साथै, एकैपटक आठवटा ग्यास बुलेटमा ग्यास भर्न र खाली गर्न सकिने आधुनिक टर्मिनलसमेत स्थापना गर्ने योजना छ ।
सर्लाहीमै दैनिक १५ हजार सिलिन्डर ग्यास रिफिल गर्न सक्ने क्षमताको बोटलिङ प्लान्ट निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । आपत्कालीन अवस्था वा आपूर्ति संकट सिर्जना हुँदा मुलुकको कुल ग्यास खपतको १५ प्रतिशतसम्म निगम आफैंले आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन, भण्डारण गृह र बोटलिङ प्लान्ट भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
उनका अनुसार परियोजनाको अनुमानित लागत ११ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अर्थात् करिब १७ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको छ । यस विषयमा भारतीय आयल निगम (आईओसी) सँग समेत समन्वय भइरहेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक साहले उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तहबाट परियोजनाको अन्तिम एजेन्डा टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् ।
दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको संयुक्त शिलान्यास प्रस्ताव
भारत भ्रमणका क्रममा कञ्चनपुरस्थित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको संयुक्त शिलान्यास गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रको व्यापारिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त बन्दरगाह भारतको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुँदैछ । नेपाल र भारतबीच सन् २०२३ जुन १ मा सम्पन्न समझदारीअनुसार दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ अन्तर्गत गौरीशंकर सामुदायिक वनको करिब ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ ।
गत वर्षदेखि निर्माण कार्य अघि बढे पनि यसको औपचारिक शिलान्यास हुन सकेको छैन । भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्त रूपमा शिलान्यास गराउने प्रस्ताव गरिएको वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
नेपालतर्फ महाकाली नदीमाथि चार लेनको पुल र ६ लेनको पहुँचमार्ग निर्माण भइसकेको छ भने भारतीय क्षेत्रमा पनि सीमासम्म सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । नेपाल, भारत र चीनलाई जोड्ने सम्भावित त्रिदेशीय व्यापारिक द्वारका रूपमा समेत यस आयोजनालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
भैरहवा आईसीपी उद्घाटनको पनि तयारी
यसैगरी, निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनको प्रतीक्षामा रहेको भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को उद्घाटनलाई पनि प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको कार्यसूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
उक्त आईसीपी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि रुपन्देही तथा लुम्बिनी क्षेत्रको वैदेशिक व्यापारलाई एउटै छानामुनिबाट व्यवस्थित गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले भन्सार जाँच प्रक्रिया छिटो, सरल र कम खर्चिलो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा व्यापारिक अवरोध हटाउनेदेखि ऊर्जा सुरक्षासम्मका विषयलाई प्राथमिकता दिइनुले नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धलाई पूर्वाधार, पारवहन र आपूर्ति प्रणालीसँग जोडेर थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी देखिएको छ ।