जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनलाई सरकारले ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिरहेका बेला भारतको बिहारस्थित रक्सौलमा रहेको नेपालको १७ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा भने अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । नेपाल सरकारले सन् १९२७ मा भारतको रक्सौलदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म करिब ३० किलोमिटर लामो रेल सेवा सञ्चालन गरेको थियो । तर, सडक यातायातको विस्तारसँगै सन् १९६३ मा उक्त रेल सेवा बन्द भयो। रेल सेवा बन्द भए पनि त्यससँग सम्बन्धित नेपालको जग्गा भने भारतको रक्सौलमै अलपत्र अवस्तामा रहेको छ ।
हाल भारतीय रेल्वे स्टेसनको उत्तरपट्टि रहेको उक्त जग्गामध्ये केही क्षेत्रमा भारतीय नागरिकले घरटहरा निर्माण गरी अतिक्रमण गरेको बताइएको छ । केही स्थानमा भने खाली गोदाम तथा भवन रहेको नेपाल रेल्वे कम्पनीका कर्मचारीको भनाइ छ ।
नेपालमा रेल सेवा सञ्चालन र विस्तारलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा विदेशमा रहेको आफ्नै ऐतिहासिक सम्पत्ति बेवास्ता गर्नु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । रेल्वे कम्पनीको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई कारण देखाएर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
सरकारले जनकपुरबाट रेल सेवा पुनः सञ्चालन गरिसकेको छ भने रेलसम्बन्धी कानुन र नीति निर्माणको कामसमेत अघि बढाएको छ । तर, आफ्नै रेल्वेको नाममा भारतमा रहेको १७ बिगाहाभन्दा बढी जग्गाको संरक्षण र उपयोगमा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सरकारले तत्काल भारतीय सरकारसँग कूटनीतिक समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने, बाँकी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र त्यसलाई उपयोगमा ल्याउने ठोस पहल गर्न आवश्यक छ ।