काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
निवेदनमा घिसिङले भनेका छन्, "कुनै गल्ती वा त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ स्पष्टीकरण सोधेको र गलत तरिकाले पदमुक्त गरेको छ।"
उनका प्रतिनिधिले पेश गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा करिब ५ बजेतिर पेस गरिएको थियो ।