काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हालै पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनीरूपमा पदमुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
घिसिङले पेस गरेको रिट निवेदन बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो। उनले सरकारको निर्णयलाई बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा घिसिङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
घिसिङका अनुसार, उनले कुनै गल्ती वा त्रुटी नगरेको अवस्था हुँदा सरकारले बदनियतका साथ उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर गलत तरिकाले पदमुक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले शुक्रबारका लागि रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकेको छ ।
