काठमाडौं | नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश नदिँदै मुद्दालाई अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। आफ्नो कार्यकाल समाप्त नहुँदै सरकारले बदनीयतपूर्वक हटाएको भन्दै उनले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
चैत १५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफ माग गरेको थियो। न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले घिसिङलाई हटाउनु पर्ने कारण स्पष्ट पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले चैत १७ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर, सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
