काठमाडौं | अब सहकारीहरूले जथाभाबी ऋण दिन र बचत संकलन गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले 'बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१' स्वीकृत गर्दै कर्जा र बचत संकलनको सीमा तोकेको हो ।
सहकारीका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा तोक्न नहुने भन्दै विरोध जनाएका छन्। केन्द्रीय बैंकले सहकारी संस्थाबाट कर्जा र बचत संकलनको सीमा तोक्नु आवश्यक भएको भन्दै मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार, सहकारी संस्थाले अब सदस्यहरूबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने छन् । संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनको लागि सहकारीले आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लिन सक्नेछन् ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार, प्रत्येक सदस्यबाट बचत संकलनको सीमा पनि तोकिएको छ । एक जिल्ला कार्यक्षेत्रमा १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्लामा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्रमा ५० लाखसम्म बचत संकलन गर्न सकिनेछ । नयाँ मापदण्डलाई केन्द्रित गर्दै सहकारीहरूले नियमित बचतको अंश कम्तिमा २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ ।
