प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु हो। नागरिकले सरकारी सेवा लिन टाढाका कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै आवश्यक सेवा नागरिककै नजिक पुर्याउनु सरकारको उद्देश्य रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अङ्गका रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने योजना अघि बढाइएको बताए ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
सरकारको यो पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् ।
भूमिसम्बन्धी सेवा नागरिकको थप नजिक, सरल र सहज हुने तथा अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू क्रमशः खुकुलो हुँदै जाने सरकारको अपेक्षा रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
