मधेश प्रदेश देशभरको अन्य प्रदेशभन्दा सबैभन्दा धेरै मुद्दा पर्ने प्रदेश हो । यहाँ मुद्दा पर्नुको अर्को कारण पनि सबैभन्दा धेरै अनियमितता भएकोले मुद्दा पर्ने गरेको कतिपयको बुझाई छ । यस प्रदेशका कतिपय पालिका अनियमितता, भ्रष्टाचारले गन्हाएका छन् । हुँदा हुँदै किशोरीहरूको सिनेटरी प्याड खरिदमा पनि झण्डै ५२/५२ लाख अनियमितता गरेका पाइएको छ ।
सिनेटरी प्याड खरिदमा व्यापक अनियमितता गरेको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराकाे कलैया उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन पाँच जना कर्मचारी र एक निजी कम्पनी उपर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कलैया उपमहानगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूमा निःशुल्क वितरण गर्ने सिनेटर प्याड खरिदमा समूहगत रूपको मिलोमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको देखाएको छ ।
किशोरीका लागी खरिद गरिने प्याडमा यस पालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रल्हाद प्रसाद वर्णवाल, शिक्षा अधिकृत विजय अधिकारी, जिन्सी प्रमुख राजेश ठाकुर र लेखा अधिकृत दिव्या सर्राफ महिला भएर समेत सेनेटरी प्याड खरिदको अनियमितता गर्न पछि परेका छैनन् । आयोगले सागर देवी फर्मा र फर्माका प्रोप्राइटर विमलेश साहलाई प्रमुख आरोपीको रूपमा दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र २०७८/०७९ मा विद्यालयहरूमा निःशुल्क वितरणका लागि सेनेटरी प्याड खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया मिच्दै राज्यलाई ५१ लाख ९९ हजार एक सय बीस रुपैयाँको नोक्सान पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेकाले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो गरी मूल्यमा हेरफेर
अख्तियारको अनुसन्धानले सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिको उल्लङ्घन भएको जनाएको छ ।
२०७७ मंसिर १९ गते बसेको उपमहानगरपालिकाको बैठकबाट अस्वभाविक मूल्यमा प्रति प्याकेट ७९ रुपैयाँ १० पैसा कायम गरी लागत इस्टमेट स्वीकृत गराएकाे थियाे । सो निर्णयपछि बोलपत्र आह्वान गरिएको भए पनि एउटै परिवारका तीन फर्ममार्फत बोलपत्र पेश गरी सस्तो मूल्यको प्रतिस्पर्धा रोकिएको थियो ।
त्यसैगरी, सोही फर्मबाट २०७८/७९ मा प्रतिप्याकेट २४ रुपैयाँमा खरिद गरिएको देखिए पनि अघिल्लो वर्ष प्रति प्याकेटमा ५४ रुपैयाँले बढी रकम तिरेर ९६ हजार २ सय ८० प्याकेट खरिद गरेर राज्यलाई ५१ लाख ९९ हजार एक सय बीस रुपैयाँको नोक्सानी भएको अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियारले पाँचै जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ङ) र (ञ) बमोजिमको कसुर गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गराएकाे हो । उनीहरूलाई कैद सजाय र बिगो असुल समेतकाे जरिवानाको माग गरिएको छ ।
साथै, व्यापारी विमलेश साहमाथि राष्ट्रसेवकसँग मिलेमतो गरी अनियमित लाभ लिएको र सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारका रूपमा कार्य गरेको अभियोग लगाइएको छ । शाहले ५१ लाख ९९ हजार १२० रुपैयाँ बराबरको गैरकानूनी लाभ लिएको उल्लेख गर्दै सोही बिगो असुल गरी कैद र जरिवाना माग गरिएको छ ।
यो प्रकरणले पुनः एकपटक स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र नियमनको खाचाेँ रहेको देखाएकाे छ । सस्तो मूल्यमा सहजै पाइने सामग्रीको अत्यधिक मूल्य निर्धारण गरी सार्वजनिक कोष दोहन हुनुले सरकारको खरिद प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यस्ता क्रियाकलापले महिला तथा किशोरी लक्षित कार्यक्रमप्रति जनआस्था घटाउछ ।
यस्ता अनियमितताले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनमा सरकारले अझ कठोर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।
