काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आज आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि थुनामा पठाउने आदेशको निर्णयसँग सम्बन्धित आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध सहकारी ठगीका अभियुक्त लामिछानेको तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको थियो ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त लामिछानेलाई चैत २२ गते पक्राउ गरिएको थियो। उच्च अदालतको आदेशपछि उनलाई काठमाडौँको बूढानीलकण्ठस्थित घरबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो र २३ गते विमानमार्फत बुटवल पुर्याइएको थियो। २५ गते उनलाई जिल्ला अदालतले थुनुवा पुर्जी दिएर कारागार चलान गरिएको थियो ।
यसअघि गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सोही मुद्दामा अभियुक्त छविलाल बन्जाडेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो ।
सुप्रिम सहकारी ठगीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोप छ। विशेषगरी रवि, छवि र जीबीले गोर्खा मिडिया प्रालि स्थापना गरी गैरकानुनी रूपमा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम परिचालन गरेको आरोप रहेको छ। जीबी राई भने फरार छन् ।
