काठमाडौँ | आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूले शुक्रवार चिकित्सा शिक्षा आयोगको अगाडि धर्ना दिएका छन् । उनीहरूले आयोगको १८औं बैठकमा एमबीबीएस र बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउने सिफारिस गरेको कार्यदल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष डा. शेषराज घिमिरेले गुणस्तरीय शिक्षामा सम्झौता नगरी चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउने प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार, निजी मेडिकल कलेजका एमबीबीएस सिटहरू अहिले नै अत्यधिक छन्, र थप सिट बढाउँदा शिक्षाको स्तरमा गिरावट आउने खतरा छ ।
स्मरणीय छ, २०७२ मा डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनपछि सिट संख्या घटाइएको थियो। तर हाल, निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले सिट संख्या ५० ले बढाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
यसअघि, दुई महिनाअघि आयोगले निजी कलेजमा अध्ययनरत चिकित्सकलाई आठौँ तहजस्तै सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन नभएका कारण चिकित्सकहरू पुनः सडकमा उत्रिएका छन् ।
