नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, उपचार र अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न ‘मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकको अवधारणा–पत्र’ तयार पारेको हो ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवा, समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरे पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइँदा यस क्षेत्रका समस्या जटिल बन्दै गएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ गते बसेको बैठकले विधेयक तर्जुमा गर्ने सिद्धान्तसमेत स्वीकृत गरिसकेको छ ।
संविधानको धारा ३५(३) ले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिमाथि हुने नकारात्मक व्यवहार, सामाजिक लाञ्छना र विभेदलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्याको भार निरन्तर बढिरहेको छ । देशमा देखिने कुल रोगभारमध्ये करिब १५ प्रतिशत हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य समस्याले ओगटेको छ । यस्तै, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका करिब ७८ प्रतिशत व्यक्ति अझै पनि उपचारको पहुँचबाहिर रहेको अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ ।
विभिन्न अध्ययनका अनुसार नेपालमा ७.२ प्रतिशत व्यक्तिमा आत्महत्यासम्बन्धी सोच वा व्यवहार देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर आत्महत्यासम्बन्धी ७ हजार २२१ घटना दर्ता भएका थिए ।
त्यस्तै, मृत्युका प्रमुख १० कारणमध्ये आत्महानी नवौँ स्थानमा रहेको र पछिल्लो एक दशकमा आत्महत्याका कारण हुने मृत्युदर प्रतिलाख जनसंख्यामा ०.७ ले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.४४ प्रतिशत बराबर आर्थिक क्षति हुने अनुमानसमेत गरिएको छ ।
के–के व्यवस्था समेटिँदैछ विधेयकमा ?
प्रस्तावित विधेयकमा मानसिक स्वास्थ्य संस्था, मनोचिकित्सक, आकस्मिक उपचार सेवा, सूचित सहमति, समर्थित निर्णय प्रणाली, आत्महत्या रोकथाम तथा बाल्यकालमा हुने मानसिक तनाव न्यूनीकरणसम्बन्धी व्यवस्था समेटिनेछ ।
त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, नियमन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ ।
कानुन कार्यान्वयनका लागि संघीय तहमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य डिभिजन वा इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, विद्यमान संरचना र जनशक्तिलाई सुदृढ तथा पुनर्संरचना गरी उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन गरिने अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित कानुनले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासँग एकीकृत गर्ने, गुणस्तरीय तथा सुलभ उपचार उपलब्ध गराउने र आवश्यकताअनुसार पुनर्स्थापना सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसका अतिरिक्त आत्महत्या रोकथामका लागि बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य समस्याप्रति समाजमा रहेको लाञ्छना र विभेद घटाउने तथा बिरामीको मानवअधिकार संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार
नेपालले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा भारतको ‘मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट २०१७’, बंगलादेशको ‘मेन्टल हेल्थ एक्ट २०१८’ र थाइल्यान्डको ‘मेन्टल हेल्थ एक्ट २००८’ लगायतका कानुनी अभ्यासलाई अध्ययन गरेको छ ।
त्यस्तै, विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र, दिगो विकास लक्ष्य, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मानसिक स्वास्थ्य कार्ययोजना (२०१३–२०३०) र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई पनि आधार बनाइएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतले समेत विभिन्न रिट निवेदनमा कारागारमा रहेका मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिको उपचार, बजेट विनियोजन तथा विभेदकारी कानुन संशोधनका विषयमा परमादेश र निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६, आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यले पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।
अब कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय तथा सहमति प्राप्त गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सिद्धान्त स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, अर्थ मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श तथा सहमति लिएर विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।
प्रस्तावित ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित हुने, उपचार तथा पुनर्स्थापना सेवा विस्तार हुने र मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षणमा सुधार आउने सरकारको अपेक्षा छ ।
