अमेरिकी अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना नेपालसहित चार मुलुकमा यथावत् रूपमा सञ्चालनमा रहने भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सल्लाहकार इलन मस्क नेतृत्वको सरकारी दक्षता विभाग (Department of Operational Efficiency – DOE) ले खर्च कटौतीका लागि एमसीसी परियोजनाहरू रोक्न निर्देशन दिएको भए पनि नेपाल, सेनेगल, मंगोलिया र आइभोरी कोस्टमा भने कार्यान्वयन भइरहनेछ ।
एमसीसीले रोयटर्सलाई दिएको जानकारी
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले एमसीसीका एक कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै अन्य देशहरूको तुलनामा यी चार मुलुकमा सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको तथा संरचनागत प्रगति भइसकेकाले परियोजना रोकिने छैन भनेको छ । ती कर्मचारीका अनुसार, “यो विकासका लागि पूर्वाधार र व्यापारमा केन्द्रित परियोजना हो । यो अमेरिकी हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।”
नेपालमा एमसीसी परियोजना
नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर (अन्दाजी ६६ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो सहयोग विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण र पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न खर्च गरिनेछ ।
-
विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा ३९ करोड ८० लाख डलर खर्च गरिनेछ। यस अन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे–दुम्किबास हुँदै भारतसम्मको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, सबस्टेशन र टावर निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
-
५ करोड २० लाख डलरको लगानीबाट पूर्वपश्चिम राजमार्गको धानखोला–भालुवाङ–लमही–शिवखोला खण्डको स्तरोन्नति गरिने योजना छ ।
अन्य तीन मुलुकमा के भइरहेको छ ?
-
मंगोलिया: करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अत्याधुनिक पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माण भइरहेको छ, जसले राजधानीमा पानीको समस्या समाधान गर्दै ५५ प्रतिशत जनसंख्यालाई लाभ दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
-
सेनेगल: ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत प्रसारण लाइन परियोजना Rural Electrification अन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ ।
-
आइभोरी कोस्ट: सोही परियोजना अन्तर्गत आधुनिक विद्यालयहरूको निर्माण भइरहेको छ ।
एमसीसी स्थगनबारे विवाद र प्रष्टोक्ति
ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालका लागि पदभार सम्हालेसँगै विभिन्न अमेरिकी विकास परियोजनाको पुनर्मूल्यांकन गर्दै कार्यकारी आदेशमार्फत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसैको सन्दर्भमा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई ९० दिन स्थगन गर्ने भनिएको थियो ।
तर, चैत ८ गते अमेरिकी सरकारले नेपाललगायत चार देशमा परियोजना रोक्न नपर्ने स्पष्ट गर्दै आधिकारिक पत्र पठाएको थियो। त्यसको आधारमा नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्दै आएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसिए) ले परियोजना नरोकिने गरी विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ ।
एमसीसीको भविष्य र स्थानीय प्रतिक्रिया
नेपालमा एमसीसी परियोजना सुरु भएदेखि नै यसले राजनीतिक तथा कूटनीतिक तानातान झेलेको छ । संसदमा अनुमोदन प्रक्रिया, संप्रभुता सम्बन्धी प्रश्नहरू, र अमेरिकी सैन्य रणनीति (इण्डो–प्यासिफिक रणनीति) सँग जोडेर आएका बहसहरूले परियोजना विवादास्पद बनेको थियो ।
तर, अहिले परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको, पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र बजेट विनियोजन भइसकेको अवस्थामा यसको स्थायित्व सुनिश्चित हुनु सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।
