काठमाडौं | स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिदिने चेतावनी दिएका छन् ।
आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्संघको टोलीसँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय नमान्ने हो भने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने उनले चेतावनी दिएका हुन् ।
२०८१ माघ २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारी शिक्षण संस्थाका चिकित्सकसरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि केही निजी मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन नगरेपछि आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
केही मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकसँग माफी माग्न लगाउने, कलेज जान रोक्ने जस्ता कार्य गरिरहेको गुनासो आएपछि नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकहरूको टोली स्वास्थ्यमन्त्रीसँग पुगेको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री पौडेलले स्पष्ट रूपमा निर्णयको पालना नगर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिने बताएका हुन् ।