काठमाडौं | सर्वोच्च अदालतको लेटरहेड प्रयोग गरी अनधिकृत रूपमा रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिँदै पत्र तयार गर्ने मुद्दामा अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टमाथि तीन फरक–फरक कसुरमा म्याद थपको तयारी गरिएको छ ।
विष्टले अदालतको नाममा अनधिकृत पत्र तयार गरी पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार पठाउन आदेश दिएको खुलेपछि उनी हाल प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले विष्टविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत दफा ८४ (झुट्टा जानकारी दिने), दफा ८६ (राष्ट्रसेवकलाई मद्दत दिन इन्कार गर्ने) र दफा २७६ (किर्ते गर्ने) अनुसार म्याद थपका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
उक्त दफाहरू अनुसार झुट्टा जानकारी दिएको, राष्ट्रसेवकलाई सहयोग नगरेको र किर्ते कार्य गरेको आरोप लागेमा क्रमशः एक वर्ष, ६ महिना र ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ। साथमा जरिवाना पनि हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
विष्ट गत बुधबार आफैं प्रहरीसमक्ष उपस्थित भई रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिँदै पत्र पेश गरेका थिए । सोही पत्रका आधारमा चौधरी पक्राउ परे पनि, अनधिकृत पत्र भएको पुष्टि भएपछि पाँच घण्टामै उनलाई रिहा गरिएको थियो ।
विष्ट हाल प्रहरी हिरासतमा छन् भने घटनाले सर्वोच्च अदालतको सुरक्षा र पत्राचार प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान जारी छ ।
