भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले हालसम्म देशभरबाट ११ लाख ३ हजार ९८० जनाले भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको हैसियतमा जग्गा माग गर्दै निवेदन दिएको जानकारी दिएका छन् ।
मंगलवार पर्सामा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष रिजालले ८ लाख ५० हजार अव्यवस्थित बसोबासी, १ लाख ६५ हजार भूमिहीन सुकुमबासी र ८७ हजार भूमिहीन दलित रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनले वर्तमान आयोगले तीन वर्षभित्र सबै योग्य व्यक्तिहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै चार महीनाको समय बितिसकेको र अब बाँकी ३२ महीनाभित्र लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए ।
"यो आयोग अन्तिम हो, यसले पनि काम गर्न सकेन भने लाखौं भूमिहीनहरू सधैंका लागि बञ्चित हुनेछन्," उनले भने । यस कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलहरूलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न उनले आग्रह गरे । अध्यक्ष रिजालले आगामी असार मसान्तसम्म सबै भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनको काम सक्ने लक्ष्य रहेको बताए। हालसम्म पर्साका १४ मध्ये ३ पालिका र बाराका १६ मध्ये ४ पालिकामा मात्रै लगत सङ्कलन भएको जानकारी दिँदै बाँकी पालिकाहरूमा पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा पर्सा जिल्ला अध्यक्ष तबरेज अहमदले पालिकाहरूबाट अपेक्षाअनुसार सहयोग नभएको गुनासो गर्दै "जग्गा दिन प्रतिबद्ध छौं तर सहकार्य नभए काम असफल हुन सक्छ" भने ।
कार्यक्रममा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल, विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्षहरू, वडा सचिवहरू र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
