संविधानले तोकेको मिति जेठ १५ मा संघीय बजेट पेस गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण सरकार संसद अवरोधकै बीच बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।
विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएका छन्। यस्तोमा सरकारले जेठ १५ को राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा धक्कामुक्की भए पनि बजेट ल्याउने बताएको छ । नेपालको संविधानअनुसार आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मिति परिमार्जनको कुनै प्रावधान नरहेकाले सरकार संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न बाध्य भएको हो ।
मंगलबारको कार्यतालिकाअनुसार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुपर्ने थियो। तर, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले बैठक सुरु हुनासाथ विरोध जनाउँदा संसद् सञ्चालन हुन सकेन। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै गरिएको अवरोधले बैठक सुरु भएको करिब २० मिनेटमै स्थगित भएको थियो ।
माओवादी सांसद वर्षमान पुनले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानको बाटो खोल्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा नभएसम्म संसद सञ्चालन हुन नदिने स्पष्ट पारे। अर्का एक माओवादी सांसदका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि बजेट अघिसम्म गृहमन्त्रीको राजीनामा नभए संसदमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मा पेस भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यही कारण मंगलबार सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्न सकिएन ।
यसैबीच, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रचलित कानुनअनुसार सरकार बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । "सक्दो समझदारीमा अगाडि बढ्न चाहन्छौं, नभए कानुनले दिएको सीमाभित्र बजेट ल्याइन्छ," बर्तौलाले भने ।
सरकारको तयारीअनुसार, जेठ १५ गते विपक्षी दलहरूले अवरोध गरे पनि अर्थमन्त्री पौडेल रोस्ट्रममा उभिएर बजेट पेस गर्ने छन् ।
