संघीय सरकारले बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना नराख्ने नीति अपनाएको भए पनि सहरी विकास मन्त्रालयले त्यसको उलंघन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक–एक हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएका २० वटा कार्यक्रम समेटेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले लागू गरेको ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ अनुसार तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा नराख्ने र त्यस्ता योजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ। तर, संघीय सरकारले बजेटमा सो मापदण्डको अवज्ञा गर्दै टुक्रे योजनाहरू सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत अगाडि सारेको देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना संघीय सरकारको तहमा नराख्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका थिए। तर, सहरी विकास मन्त्रालयले मात्र तीन करोडभन्दा कम लागतका सयौं योजना बजेटमा राखेको पाइएको छ। तीमध्ये २० वटा योजनामा एक–एक हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ भने दुई दर्जन योजना एक लाख रुपैयाँ बजेटसहित प्रस्तुत छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै किसिमका सय हाराहारी योजनाहरू मन्त्रालयले बजेटमा राखेको थियो । आगामी वर्षका लागि झनै बृहत्तर रूपमा यस्ता साना टुक्रे योजनाहरू राखिएको देखिन्छ ।
पूर्वसचिव एक जनाका अनुसार यस्ता योजना कार्यकर्ता रिझाउने उद्देश्यले राखिएका हुन् । ‘सहरी क्षेत्रमा बढी बजेट पठाएर कार्यकर्ता खुसी पार्ने काम गरिएको छ,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘टुक्रे योजनाहरू सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत थुपारिएको देखिन्छ ।’
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत फुसका छाना हटाउने र जस्ताको छाना राख्ने उद्देश्यले ती एक–एक हजारका कार्यक्रम बजेटमा राखिएको बताए। ‘हाललाई न्यून बजेट राखिएको हो, पछि रकम थप गर्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनले स्पष्ट पारे ।
यस्तै, मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले पनि तीन करोडभन्दा कम लागतका योजनाहरू संघले कार्यान्वयन नगर्ने भए पनि ससर्त रूपमा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई बजेट दिइने भएकाले कार्यक्रम राखिएको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले कतिपय योजना अघिल्लो वर्षको अधूरो कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन राखिएको हुनसक्ने धारणा राखे। ‘साना आयोजनाहरू एउटै शीर्षकमा मिसाएर तीन करोड बनाइएको पनि हुनसक्छ,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार साना आयोजना नसमेट्ने नीति अनुरूप मन्त्रालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो। उनले भने, ‘संघीय सरकारको एकल कार्यक्षेत्रमा नपर्ने, तीन करोडभन्दा कम लागतका योजनाहरूलाई तलको तहमा कार्यान्वयन गराउने गरी निर्देशन दिइएको हो ।’
उनले मन्त्रालयहरूले निर्देशन उल्लंघन गर्दै बजेटमा साना आयोजना राखे कार्यान्वयनको क्रममा त्यस्ता योजना सच्याइने बताए ।
